सहशहर अभियंता राजन पाटील यांच्यावर बेजबाबदारपणाचा ठपका

• चौकशी समितीचा अहवाल लपविण्याचा प्रयत्न
• पत्रकार परिषदेत नितीन यादव यांनी केला आरोप

पिंपरी – पाणी पुरवठा योजनेतील टप्पा तीनमध्ये अफरातफर झाल्याने चौकशी समितीच्या अहवालात दोषी आढळून देखील महापालिका प्रशासनाने सहशहर अभियंता राजन पाटील यांच्यावर आजतागायत कारवाई केलेली नाही. उलट त्यांना बीआरटी आणि बांधकाम विभागाचे अधिकार देऊन बक्षिसी देण्यात आली. अशा अकार्यक्षम अधिका-याला पाठीशी घालण्याचा उद्योग आयुक्तांनी केला आहे. ही बाब अहवालात उघड झाली आहे, अशी माहिती जागृत नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष नितीन यादव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शहरातील संभाव्य पाणी टंचाईचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आजपर्यंत तीन योजना राबविल्या. पाणी पुरवठा योजनेतील टप्पा एक आणि टप्पा दोन राबविल्यानंतर टप्पा तीनच्या कामाला सुरूवात झाली. मात्र, टप्पा तीनमधील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आले. त्यावर तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी अधिका-यांची खातेनिहाय चौकशी लावली. चौकशी समितीच्या अहवालामध्ये कार्यकारी अभियंता राजन पाटील यांच्या बेजबाबदार कामकाजावर त्यावेळी ताशेरे ओढले. तसेच, तत्कालीन शहराभियंता विश्वास गायकवाड यांच्यावर देखील ठपका ठेवण्यात आला. अकार्यक्षम अधिकारी, योजना टप्पा तीनमध्ये काटेकोरपणा नाही, प्रकल्पास विलंब, निकृष्ट दर्जाचे काम, उपठेकेदारांची नेमणूक असे आरोप करण्यात आले. तरीही, पाटील यांच्यावर आजतागायत कारवाई केली नाही, असे यादव यांनी सांगितले.

चौकशी समितीचा अहवाल मागितला असता तो देण्यास नकार देण्यात आला. माहिती अधिकार अर्ज दाखल केल्यानंतर अहवाल उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. या बेजबाबदारपणामुळे पोलिसांत तक्रार देण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर अहवाल देण्यात आला. यामध्ये चौदा कोटींच्या प्रकल्पात अफरातफर झाल्याबाबत दोषी आढळल्याने राजन पाटील यांच्याकडून प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के अशी 29 लाख आणि शहराभियंता गायकवाड यांच्याकडून दहा टक्के प्रमाणे 14 लाख रुपये वसूल करण्यात येणार होते. याबाबत प्रशासन माहिती देण्यास कुचराई करत आहे. चौकशी अहवालात दोघांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील कलम 3 (1) व 3 (2) चा भंग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. तरीही, त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. उलट त्यांना बीआरटी आणि बांधकाम विभागाचा पदभार देण्यात आला. त्यांच्याकडून दोन्ही विभागाचा पदभार काढून घेण्यात यावा, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे.