‘सर्वांसाठी घरे’ प्रकल्पाकरिता महापालिकेकडे 89 हजार अर्ज दाखल

पिंपरी – ‘सर्वांसाठी घरे’  या पंतप्रधान आवास योजनेंर्तग पिंपरी-चिंचवड शहरात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात घरांची मागणी मोठी आहे. त्यानूसार महापालिकेकडे 89 हजार 21 जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी सर्वांत जास्त अर्ज क्रेडिट लिंक सबसिडी योजनेसाठी (सीएलएसएस) 44 हजार 182 जणांनी अर्ज केले आहेत, अशी माहिती सहायक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी दिली.

पंतप्रधान आवास योजनेतून लाभधारकांना चार प्रकारे अर्ज करण्याची सोय आहे. पहिल्या प्रकारात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घरे बांधण्यात येणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातंर्गत (एसआरए) घरांची निर्मिती होईल. त्यासाठी 26 हजार 506 जणांनी अर्ज केले आहेत. दुसऱ्या प्रकारात घरासाठी व्याजामध्ये (तीन ते साडेसहा टक्के) अनुदान योजनेअंतर्गत 44 हजार 182 जणांनी अर्ज केले आहेत. यामध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशांना व्याजदरात साडेसहा टक्के सवलत, सहा ते बारा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान असणाऱ्यांना नऊ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना चार टक्के तर बारा लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन टक्के सवलत मिळणार आहे.

तिसऱ्या प्रकारातील परवडणाऱ्या घरांसाठी दहा हजार 175 अर्ज आले आहेत. महापालिकेच्या वतीने याचे काम सुरू आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील घरांचा समावेश आहे; परंतु योजना राबविण्यासाठी आवश्‍यक जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्यातरी जवळपास निम्मीच घरे बांधता येतील, असे चित्र आहे.  चौथ्या प्रकारात ज्यांच्याकडे स्वत:ची जमीन आहे, त्यांना घर बांधणीसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी 8 हजार 158 जणांनी अर्ज केले आहेत. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत गतवर्षी 31 मे रोजी संपली. त्यानंतरच्या आठ महिन्यांमध्ये या प्रकल्पांतर्गत विशेष काम झाले नाही. पुणे महापालिकेत या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सेल आहे, परंतु पिंपरी महापालिकेत नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी निर्मूलन विभागामार्फत याचे काम सुरू आहे. यंदाच्या 2 एप्रिलपासून या प्रकल्पाच्या लाभधारकांच्या निश्‍चितीचे काम सुरू झाले.

शहरात सुमारे साडेनऊ हजार घरांची निर्मिती होणार आहे; परंतु महापालिकेच्या ताब्यातील जागा पाहता सुरवातीला साडेचार हजार घरेच तयार होणार असल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. छाननी केलेल्या 60 हजार 990 अर्जांपैकी 37 हजार 306 जणांनी योग्यप्रकारे अर्ज भरले आहेत. अद्यापही 23 हजार 684 जणांनी अर्ज अपुरे भरलेले आहेत.