breaking-newsताज्या घडामोडीमुंबई

सरकारी योजनेतून एकापेक्षा अधिक घरे घेणे बेकायदा

मुंबई – शहरात एक घर असताना राज्य सरकारच्या योजनेतून शासकिय अधिकाऱ्यांनी अथवा न्यायमूर्तींनी दुसऱ्या घराचा लाभ घेणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाने या नियमात बदल करण्याचे आदेश देत राज्यात “एक अधिकारी आणि एक सरकारी घर’ या नियमानुसार सरकारी योजनेत दुरूस्ती करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई ओशिवारा येथील भुखंडावरील आरक्षण उठवून न्यायमूर्तींच्या हौसिंग सोसायटीला राज्य सरकारने दिलेल्या भूखंडाचा विरोधात आरटीआय कर्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
काल झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सनदी अधिकाऱ्यांना सरकारच्या योजनेतून देण्यात येणाऱ्या घरासंदर्भात राज्याचे नेमके धोरण काय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करताना या अधिकाऱ्यांसाठी डोमिसाईलच्या अटीसंदर्भात विचारणा केली होती.

आज सुनावणीच्यावेळी ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी यापुढे एक अधिकारी, एक राज्य आणि एक सरकारी घर या नियमानुसार सरकारी योजनेतून घर देण्यासाठी नियमांत बदल करणार असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. तसेच आयपीएस, आयएस अधिकारी बदलीवर येत असल्याने त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जर एखाद्या शहरात राहायचे असेल तर त्यांच्यासाठी डोमिसाईलची अट शिथिल करण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने या संदर्भात मार्गदर्शन तत्वे आखण्यासंदर्भात संकेत देऊन याचिकेची सुनावणी जहकूब ठेवली.

कुणीही गांधी नाही… 
सरकारी योजनांमध्ये एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याचा अधिकार कुणालाही नसावा. मग तो हायकोर्टातील न्यायाधीश असो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा. परंतू आपल्या पदाचा गैरवापर करून हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी घरे मिळवणे चुकीचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करताना आता या जगात कोणीच गांधी राहिलेला नाही, असा टोला लगावला.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button