मुंबई : सरकारी बँकांमधील बुडीत व थकीत कर्जांचे पुनर्गंठन करण्यासाठी आता स्वतंत्र कंपनी स्थापन होणार आहे. त्याद्वारे केंद्र सरकार कर्जबुडव्यांना अप्रत्यक्ष आर्थिक संरक्षण देणार आहे. बुडीत कर्जापोटीच्या भरमसाठ तरतुदीमुळे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १६ सरकारी बँकांना तोटा झाला. त्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी १५ सरकारी बँकांच्या उच्चाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक स्टेट बँकेच्या मुख्यालयात घेतली.
बँकांमधील बुडीत व थकीत कर्जांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेचे सीईओ सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. अशा कर्जांचे पुनर्गठन करण्यासाठी अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) किंवा अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (एएमसी) स्थापन करण्यासंबंधीच्या शिफारशी ही समिती पुढील दोन महिन्यांत सरकारला देईल.
याबाबत गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांचे मालक सरकार आहे. त्यामुळे या बँकांची पत सुधारण्यासाठी सरकार सर्व प्रकारचे साहाय्य करेल. त्यातूनच एआरसी किंवा एएमसी स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँका ज्या बुडीत कर्जांमुळे आज संकटात आहेत, ती सर्व कर्जे २०१४च्या आधीची आहेत. पण सरकार आता बँकांना स्वायत्त करीत आहे. बँकांच्या कारभारातील सरकारी हस्तक्षेप काढून घेण्यात आला आहे.
