breaking-newsपुणेमहाराष्ट्र

समन्वय अभावाचा पाणीपुरवठा योजनेला फटका

जलवाहिन्या टाकण्याचे काम रखडले; अपेक्षित काम पूर्ण न केल्यामुळे कंपन्यांना नोटीस

महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मे महिन्यापर्यंत दीडशे किलोमीटर लांबीचे काम होणे अपेक्षित असताना केवळ २० किलोमीटर लांबीचे काम संबंधित ठेकेदार कंपन्यांकडून करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असून, परवानगी मिळण्यास झालेला विलंब आणि तांत्रिक कारणांमुळे कामे रखडली असल्याचा दावा कंपन्यांकडून महापालिकेकडे करण्यात आला आहे.

शहराला अखंड २४ तास पाणीपुरवठा समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हावा, यासाठी पालिकेने समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता दिली. ही योजना २ हजार ६०० कोटी रुपयांची असून नव्याने १ हजार ६०० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी, मीटर आणि साठवणूक टाक्यांची उभारणी करणे अशा तीन टप्प्यांत योजनेची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम एल अ‍ॅण्ड टी आणि जैन एरिगेशन या दोन कंपन्यांना देण्यात आले आहे. वडगांवशेरी भागातून कामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ झाला.

या दोन्ही कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारानुसार मे महिन्यापर्यंत या दोन्ही कंपन्यांकडून १५० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्याची काम होणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेने केलेल्या पाहणीत ही कामे केवळ २० किलोमीटरची झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

‘कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या कामाचा आढावा पाणीपुरवठा विभागाकडून घेण्यात आला. त्या वेळी हे काम संथ गतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. करारानुसार काम होत नसल्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांकडून खुलासा मागविण्यात आला असून त्यांनी खुलासा सादर केला आहे,’ अशी माहिती समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम पाहणारे, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधीक्षक अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी दिली.

दरम्यान, मनमानी पद्धतीने होत असलेल्या रस्ते खोदाईला आळा घातला जावा, यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाने रस्ते खोदाई धोरण तयार केले आहे. धोरणानुसार खासगी कंपन्यांच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली असून दंडाची रक्कमही वाढविण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि प्रशासनात एकमत नाही. त्यामुळे धोरणाला मान्यता मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे परवानगी देण्याचेही रखडले आहे. याच कारणामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेलाही धोरण मंजूर न होण्याचा फटका बसल्याचे दिसून आले आहे. कंपन्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केलेल्या खुलाशामध्ये पथ विभागाकडून रस्ते खोदाईला मान्यता मिळाली नाही.  वाहतूक पोलिसांकडूनही परवानगी मिळण्यास विलंब झाला.

योजनेत अनेक अडथळे

शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि गळती, वितरणातील असमानता असल्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता दिली आहे. मात्र या योजनेच्या कामात अनेक अडथळे येत आहेत. साठवणूक टाक्यांची उभारणी करण्यासाठी भूसंपादन करण्यात असंख्य अडथळे आहेत. जलवाहिनी टाकण्याच्या कामांना मान्यता मिळू शकलेली नाही. दरम्यान, मीटर बसविण्याचीच प्रक्रिया सदोष असल्याचे पुढे आले आहे. मीटर उपलब्ध करून दिलेल्या जर्मन कंपनीकडूनही त्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. साडेतीनशे मीटर चुकीच्या पद्धतीने बसविण्यात आले असून तिन्ही टप्प्यातील कामांमध्ये अडथळे येत असल्यामुळे ही योजना रखडण्याची शक्यता दिसत आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button