भाजपच्या दबावामुळे हर्डीकरांच्या कामावर मर्यादा
पिंपरी : सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असणाऱ्या आयुक्तांचीच वर्णी लावली जाणे, हे पिंपरी पालिकेला नवीन नाही. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे इतकी वर्षे पालिकेचा कारभार असताना त्याचा प्रत्यय सर्वानाच वेळोवेळी आला. पिंपरी पालिकेत राजकीय ‘सत्तांतर’ झाल्यानंतर तोच कित्ता नव्या सत्ताधाऱ्यांनी कायम ठेवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप विचारांचे आयुक्त पिंपरीला दिले व भाजप नेत्यांना अपेक्षित असलेला कारभारच हर्डीकरांनी केल्याचे वर्षभरातील त्यांच्या कारकीर्दीवरून स्पष्ट झाले आहे.
नागपूरच्या आयुक्तपदी असणाऱ्या श्रावण हर्डीकर यांना पिंपरीच्या आयुक्तपदी आणण्यात आले, त्यास २४ एप्रिलला वर्ष पूर्ण झाले आहे. वर्षभरातील हर्डीकरांची एकूणातील कामगिरी निराशाजनक अशीच मानली जाते. मात्र, भाजप नेत्यांना ते सोयीचे आहेत, त्यामुळे त्यांच्या उणिवांकडे भाजपने दुर्लक्ष केले आहे. विरोधकांच्या दृष्टीने त्यांची कार्यपद्धती दुजाभाव करणारी वाटते. सोमवारी ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भात शिवसेनेने पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव व श्रीरंग बारणे यांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर सूचक शेरेबाजी केली. आढळराव म्हणाले, की महापालिकेत मोठे गैरव्यवहार होत असताना हर्डीकर धृतराष्ट्राची भूमिका घेत आहेत. जिथे ठोस कृती करणे अपेक्षित असते, तिथे आयुक्त काहीही करत नाही. मुळात आयुक्तांचे काहीही चालत नाही. बारणे म्हणाले, महापालिकेत लूट सुरू असताना आयुक्त डोळे झाकून संमती देतात. ते भाजपचे प्रवक्ते असल्यासारखे वागतात. यासारखीच प्रतिक्रिया इतर नेते व नगैरसेवकांकडून व्यक्त केली जाते.
हर्डीकरांचा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दरारा नाही. ते कठोर भूमिका घेत नाहीत. स्वत:चा ठसा उमटेल, अशी कामगिरी त्यांनी अजून दाखवलेली नाही. सत्ताधाऱ्यांचे ‘हातचे बाहुले’ अशी त्यांची प्रतिमा बनलेली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी चुकीच्या गोष्टी करण्याचा सपाटा लावला असतानाही त्यांनी कुठेही त्यांना अटकाव केल्याचे दिसत नाही. त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याची कृती वेळोवेळी केल्याचे दिसून येते. आयुक्त भक्कमपणे पाठिशी उभे राहत नाहीत, त्यामुळे आक्रमक पवित्रा घेताना दहा वेळा विचार करावा लागतो, अशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भावना आहे. यापूर्वीच्या अतिरिक्त आयुक्तांना बैठकीतून हाकलून देण्याची भाषा स्थायी समितीत केली, तेव्हा आयुक्तांनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित होते, असे उदाहरणादाखल अधिकारी सांगतात. कामे होत नाहीत, अशी नगैरसेवकांची तक्रार आहे. पत्रकारांशी संवाद साधण्याचे ते टाळतात. रस्त्यावरील अतिक्रमणांनी धुमाकूळ घातला असताना काहीच कारवाई होत नसल्याने जागोजागी वाहतुकीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, हे उदाहरण सांगितले जाते. मुख्य लेखापाल राजेश लांडे, मुख्य प्रशासन अधिकारी महेश डोईफोडे आणि प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण आष्टीकर या तीन अधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या कारभाराचा पूर्ण ताबा घेतला आहे. असे असले, तरी व्यक्ती म्हणून आयुक्त चांगले आहेत. ते समोरच्या माणसाचे पूर्णपणे ऐकून घेतात. आयुक्तांचा सकारात्मक दृष्टिकोन असून ते लोकप्रतिनिधींशी संघर्षांची परिस्थिती निर्माण होऊ देत नाहीत. अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन काम करतात, अशी दुसरी बाजूही सांगितली जाते.
