नवी दिल्ली: सरकारचे उत्पन्न वाढावे यासाठी वैयक्तिक आयकरावर दिली जाणारी सवलत रद्द करण्यात यावी आणि कृषी उत्पन्नाला कर लाववा असे मत नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय यांनी मांडले आहे. असे केल्याने आयकरात वाढ होईल आणि त्या पैशाचा समाजोपयोगी योजनांसाठी उपयोग करता येईल असेही देबरॉय म्हणाले. देबरॉय यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना आपले हे मत मांडले आहे.
ग्रामीण क्षेत्रात आयकर लावण्याची मर्यादा काय असावी असे प्रश्न विचारल्यानंतर देबरॉय म्हणाले की, याबाबत तीन किंवा पाच वर्षांच्या कालावधीतील उत्पनाचा अभ्यास करून याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ग्रामीण आणि शहरी अशा कृत्रिम विभाजनावर आपला विश्वास नसल्याचेही ते म्हणाले. शहरी भागात वैयक्तिक उत्पन्नाची जी मर्यादा आहे, तेवढीच मर्यादा ग्रामीण भागातही असायला पाहिजे असेही ते पुढे म्हणाले.
कृषी उत्पन्न हे नेहमी निश्चित नसते. त्यात दरवर्षी चढ उतार होत असतात. याच कारणामुळे एकाच वर्षाचे उत्पन्न मोजून कर न ठरवता तीन किंवा मग पाच वर्षांच्या उत्पन्नावर आधारित करनिश्चिती करावी अशी भूमिका देबरॉय यांनी मांडली. या बरोबर कर सीमा निश्तित असाव्यात असेही ते म्हणाले.
