शुल्क परत न देणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर दंडात्मक कारवाई
नवी दिल्ली – प्रवेश रद्द केल्यावर विद्यार्थ्यांना शुल्क परत न देणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांवर लवकरच दंडात्मक कारवाई केली होणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने याबाबची माहिती दिली. “ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ आणि “युजीसी’च्या निकषांनुसार प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांनी शुल्क आणि मूळ कागदपत्रे परत देणे बंधनकारक आहे.
मात्र काही शिक्षण संस्था हे शुल्क परत देत नाहीत किंवा शुल्क परत देताना अमर्याद निधी कापून घेतला जातो. अशा शिक्षण संस्थांवर आता कारवाई केली जाऊ शकते. ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या पसंतीपेक्षा अन्य अभ्यासक्रम निवडावा लागला आहे, अशा विद्यार्थांची व्यवसायिक शिक्षण संस्थांकडून पिळवणूक होऊ नये, यासाठी ही तरतूद केली जाणार आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अभिमत विद्यापिठांसह अशा शिक्षण संस्थांनी जर निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना “एआयसीटीई’ आणि “युजीसी’ला केली आहे. या अंतर्गत संबंधित शिक्षण संस्थेची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते, असे याअधिकाऱ्यांनी सांगितले.