पिंपरी- शहरातील नागरिकांवर लादलेला शास्ती कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी भाजप सरकारने अर्धवट निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा शहर मनसेतर्फे निषेध करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या अनधिकृत बांधकामांना आकारला जाणारा शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय सहा महिन्यापूर्वी राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला. त्याला दोन दिवसांपूर्वी मंत्रीमंडळात मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार 600 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर माफ होणार आहे.
तथापि, 600 ते 1000 चौ. फु. निवासी बांधकामांना अजूनही 50 टक्के शास्ती आकारली जाणार आहे. 1000 चौ. फु.पर्यंत निवासी बांधकामांना प्रती वर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारला जाणार आहे. तर, 600 चौ. फुटहून अधिक क्षेत्रफळाची अशी 37 हजार 814 यापेक्षा अधिक घरे या निर्णयापासून वंचित राहणार आहेत. त्यांना शास्ती कर माफ होणार नाही. भाजप सरकारने शास्तीच्या माफीचा जो आदेश काढला आहे. त्याचा शहरातील नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाचा निषेध करत आहोत, असे मनसेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले, विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष हेमंत डांगे, शहर सचिव रुपेश पटेकर यांनी केला आहे.
