breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

शहरातील पाणी चोरांना आता सुटका नाही; आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – अनधिकृत नळजोडाबाबत कारवाई मोहीम हाती घेतल्यानतंर आतापर्यंत  15 हजार अनधिकृत नळजोडधारक सापडले आहेत. अधिकृत करून घेण्यासाठी त्यांनी अर्ज केले असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच, अधिकृत नळजोडाबरोबर अनधिकृत नळजोड घेतले जाते. शहराच्या हद्दीलगत व शहरात ठिकठिकाणी पाणी चोरीचे प्रकार पुढे येत आहेत. त्याची तपासणी करून संबधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी  बुधवारी (दि. 31) सर्वसाधारण सभेत सांगितले.
महापौर राहूल जाधव सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावरून 20 ऑक्टोबर रोजी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, सहा तासांची चर्चेनंतर आयुक्तांच्या खुलासाविचा सभा तहकूब झाली. त्यानंतर बुधवारी या तहकूब सभेची सुरुवात आयुक्त हर्डीकरांच्या पाण्याबाबत खुलासाने झाली. त्यांनी तब्बल दीड तास पाण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका मांडताना अधिका-यांची बाजु सावरून घेत लोकप्रतिनिधींवर विस्कळित पाणीपुरवठ्याचे खापर फोडले.
हर्डीकर म्हणाले, शहरात गळती, अनधिकृत नळजोड आणि चोरीच्या माध्यमातून सुमारे 40 टक्के पाणी हिशोबबाह्य आहे. सव्वालाखांहून अधिक अऩधिकृत नळजोड आहेत. हे प्रमाण कमी करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता प्रशासनाने उपाययोजना केल्या जात आहे. अनधिकृत नळजोड अधिकृत करणार असून नागरिकांवर फौजदारी कारवाईचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.  तर, पाण्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगताना पवना जलवाहिनी व आंद्रा, भामा आसखेडचे पाणी तातडीने आणणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. पाणी आरक्षण मिळाले असून पुढील कार्यवाही चालू आहे. पाणीपुरवठा सुरळित करण्यासाठी पुढील काळात शहराच 19 पाण्याच्या टाक्या व काही जलवाहिन्या टाकण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी 3 वर्षात पाणीपुरवठ्यावर आणखी 200 कोटी खर्च करावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
महापालिकेच्या दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या सभेत पाण्यावरून चर्चा झाल्यानंतर आयुक्तांनी अनधिकृत नळजोडाबाबत धोरण जाहीर केले. दहा दिवसांची मुदत देऊन त्यानंतर संबधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला. परंतु, त्यावरून स्वत:ची पाट थोपटून घेताना आयुक्तांनी प्रशासनाचा चुकांवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला. नळजोड धोरण नऊ महिन्यांपूर्वी मंजूर असताना त्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यावरून आयुक्तांनी बनवाबनवी करून नगरसेवकांच्या डोळ्यात धुळफेक केली. तरीही काही नगरसेवकांनी आयुक्ताच्या भूमिकेचे समर्थन केले.

Job AlertJob Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button