नवी दिल्ली – विद्यार्थ्यांना लष्करी प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे आज सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भामरे यांनी राज्यसभेमध्ये एका प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरामध्ये ही बाब स्पष्ट केली.
सरकारी नोकऱ्या आणि सशस्त्र किंवा निमलष्करी दलांमधील नियुक्‍त्यांसाठी इयत्ता 12 वी नंतर तीन वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांना लष्करी प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याचा कोणता प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे का, अशा प्रश्‍नाला उत्तर देताना असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे भामरे यांनी सांगितले.
पुण्यात 2017 साली 13 “सिव्हीलियन ऍकेडेमिक ऑफिसर’विरोधात सीबीआयची प्राथमिक चौकशी झाली होती. त्यातील दोघेजण डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी ऍकेडमीमधील होते. ही चौकशी चुकीच्या शैक्षणिक कामगिरीसंदर्भात आणि कामाच्या अनुभवासंदर्भात होती, असेही भामरे यांनी एका अन्य प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले.
