Mahaenews

विकासकामांना कात्री लागणार; जीएसटीमुळे अंदाजपत्रक होणार वास्तववादी

Share On

विकासकामांना चाळीस टक्के कात्री ?

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक उद्या (मंगळवारी) सकाळी अकरा वाजता सादर करण्यात येणार आहे. वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) मुळे महापालिकेच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होणार आहे. हा संभाव्य धोका लक्षात घेता भांडवली खर्च आणि विकासकामांना चाळीस टक्के कात्री लागणार आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक फुगीर न होता पहिल्यांदाच वास्तववादी होणार आहे.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक मार्च महिन्यातच सादर केले जाते. मात्र, यंदा सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे अंदाजपत्रक तयार असूनही स्थायी समितीला सादर करण्याकामी दिरंगाई झाली. 31 मार्चपूर्वी लेखा विभागाने हा अर्थसंकल्प तयार करून आयुक्तांना सादर केला. त्यानुसार आयुक्तांनी कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच, स्थायी समितीला अंदाजपत्रकात फेरबदल करण्याची मुभा असल्याचेही आयुक्तांनी सूचित केले होते.

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपची एकहाती सत्ता आली आहे. भाजपच्या राजवटीतील हे पहिलेच अंदाजपत्रक आहे. त्यामुळे या अंदाजपत्रकात काय असेल याची उत्सुकता शहरवासियांना लागली आहे. महापौर नितीन काळजे, सभागृहनेते एकनाथ पवार आणि स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी समाविष्ट गावांच्या विकासाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांसाठी भरीव तरतूदी अंदाजपत्रकात असतील अशी अपेक्षा आहे.

गतवर्षी, जेएनएनयुआरएम, स्वच्छ भारत या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांसह सुमारे चार हजार कोटींचे अंदाजपत्रक सादर झाले होते. यावर्षी विकास कामांना कात्री लावण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. एलबीटी रद्द होऊन जुलै महिन्यापासून ‘जीएसटी’ ची अंमलबजावणी होणार आहे. महापालिका उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत एलबीटी आहे. यातून वर्षाला सुमारे तेराशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. जुलै महिन्यापासून एलबीटी रद्द होऊन जीएसटी करप्रणाली सुरू होणार आहे. त्यामुळे महापालिका उत्पन्नावर परिणाम होणार असून महापालिका आर्थिक दोलायमान होऊ नये, याची दक्षता अंदाजपत्रकात घ्यावी लागणार आहे. विकासकामांना चाळीस टक्के कात्री लावण्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

Exit mobile version