नवी दिल्ली – लोकपाल नियुक्तीबाबत सरकारकडून जी चालढकल सुरू आहे त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या रंजन गोगोई, आर भानुमती, आणि न्या नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठान सरकारला या प्रकरणी चांगलेच फैलावर घेतले.
लोकपाल निवड करण्यासाठी जी समिती नेमली जाणार आहे त्या समितीवरील सदस्यांची नावे निश्‍चीत करण्यासाठी 18 जुलैला बैठक होणार असल्याची माहिती सरकारच्यावतीने गेल्या सुनावणीच्यावेळी देण्यात आली होती त्यामुळे सरकारच्या माहितीवर भरोसा ठेऊन या प्रकरणात नेमकी काय हालचाल होते आहे ते पाहून पुढील निर्णय घेण्यासाठी यावरील सुनावणी ठेवण्यात आली पण आजही जेव्हा ऍटर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल यांनी असे खंडपीठाकडे सांगितले की लोकपाल निवडण्यासाठी जी समिती नेमली जाणार आहे.
त्या समितीवर कोणाची नियुक्ती करायची याची नावे अजून निश्‍चीत झालेली नाहींत. त्यासाठी आणखी एक बैठक घेऊन सदस्य निवडले जातील असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. पण ही बैठक नेमकी कधी होणार याची तारीख सरकारने सांगितलेली नाही असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले. हा या प्रक्रियेला विलंब लावण्याचाच प्रकार आहे असे याचिकाकर्त्याचे वकिल प्रशांत भुषण यांनी सांगितले.
त्यामुळे कोर्टाने या प्रकरणात संताप व्यक्त करीत येत्या चार आठवड्यात सरकारने या विषयीची नेमकी स्थिती व तपशील सादर करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. सरकारने लोकपालांची नियुक्ती गेली साडे चार वर्षे सातत्याने प्रलंबीत ठेवली आहे.
