- गव्हर्नरांचे अधिकार आक्रसण्याचे प्रयत्न, ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याची चर्चा
लोकानुनयी निर्णय घेण्यात मध्यवर्ती बँकेचा येत असलेला अडसर मोडून काढण्यासाठी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यातील एका तरतुदीचा देशाच्या इतिहासात प्रथमच वापर केला असून त्याद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांना बगल देत ‘लोकहिता’चे निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्याकडे घेतला आहे. यामुळे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे राजीनामा देणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी आपले कर्तृत्व अधोरेखित करण्याकरिता अनेक निर्णय घेण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँक दूरगामी धोरणआखणीनुसारच पावले टाकण्यावर ठाम असल्याने सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात गेले काही दिवस कमालीचा तणाव आहे. अर्थव्यवस्थेतील रोकडतरलतेचा अभाव, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत असलेले अपुरे अधिकार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील बुडीत कर्जाच्या समस्या हाताळण्याच्या पद्धती अशा काही मुद्दय़ांवरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील हे मतभेद उघड झाले आहेत.
‘देशातील यंत्रणा आणि व्यवस्थांपेक्षा लोकप्रतिनिधींकडेच अधिक अधिकार असले पाहिजेत,’ या आशयाचा सूर थेट केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच आळवल्याने हा तणाव विकोपाला जाण्याचीच चिन्हे होती. त्यातूनच रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या कलम ७नुसार सरकार ‘लोकहिता’च्या निर्णयांचे कारण देत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘नियमना’च्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे बुधवारी सूचित झाले.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना सुलभ पतपुरवठा आणि वित्तीय कंपन्यांवरील (एनबीएफसी) र्निबध सैल व्हावेत, यासाठी सरकारने ही पावले उचलल्याचे समजते. ज्या बँकांची कर्जे मोठय़ा प्रमाणात बुडित आहेत त्यांना नव्याने कर्जे देण्यासही रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या मनाईलादेखील सत्ताधारी वर्तुळात विरोध होत असला, तरी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी प्रकरणांमुळे त्याबाबत उघड भूमिका घेणे टाळले जात आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यातील आजवर अमलात न आणलेल्या कलम ७मधील एक तरतूद लागू करण्याबाबत गेल्या काही आठवडय़ात ऊर्जित पटेल यांना पत्रांद्वारे कल्पना दिली गेल्याचे समजते.
या घडामोडींमुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी गेल्या आठवडय़ात सरकारला जाहीरपणे इशारा दिला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला नख लागले तर त्याची किंमत बाजारपेठच सरकारला मोजायला भाग पाडेल, अशा त्यांच्या अपवादात्मक इशाऱ्याने राजकीय क्षेत्रातही चर्चेला जोर आला होता.
सध्या पहिलेच पाऊल?
रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा, १९३४ च्या कलम ७ (१) अन्वये मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांशी परामर्श करून त्यांना जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आदेश सरकार देऊ शकते. तर कलम ७ (२) नुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालन हे (गव्हर्नरांऐवजी) मध्यवर्ती संचालक मंडळावर सोपविण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होतात. सध्या या कलमातील केवळ परामर्शाच्या तरतुदीचा वापर सध्या सरकारकडून करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
‘स्वदेशी मंचा’चाही सल्ला!
रिझव्‍‌र्ह बँकेला वास्तवाचे भान उरले नसून त्यांच्या आडमुठय़ा धोरणांमुळे रुपयाची घसरण रोखण्यात अपयश येत आहे आणि परकीय गुंतवणुकीला फटका बसत आहे, असे ‘निरीक्षण’ संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाने नोंदवले आहे. रुपयाची घसरण थांबवण्याऐवजी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी सरकारविरोधी वक्तव्ये करून परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात संदेह निर्माण करीत आहेत, असे वक्तव्य मंचाचे सहनिमंत्रक अश्वनी महाजन यांनी मंगळवारी केले आहे.
