नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या असून राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवू देऊ नये, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली असून या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
बॅकॉप्स लिमिटेड या ब्रिटिश कंपनीच्या २००३ मधील नोंदीत राहुल गांधी हे संचालक असल्याचे म्हटले असून त्यात त्यांचे नागरिकत्व ब्रिटिश असल्याचे दिसून येते, असा आरोप आहे. राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व आणि शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा अमेठीतील एका अपक्ष उमेदवाराने उपस्थित केला आणि तेव्हापासून राहुल गांधी यांच्या अडचणीत भर पडल्याचे दिसते. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला असतानाच आता यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवू देऊ नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा वाद काय?
भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत गृहमंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. स्वामी यांच्या पत्रानुसार १० ऑक्टोबर २००५ व ३१ ऑक्टोबर २००६ रोजी ब्रिटिश कंपनीने दाखल केलेल्या आर्थिक विवरणपत्रात राहुल गांधी यांची जन्मतारीख १९ जून १९७० दिली असून त्यात त्यांचे राष्ट्रीयत्व ब्रिटिश असल्याचे म्हटले आहे. या आधारे गृहमंत्रालयाने देखील दोन दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावत १५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
