पिंपरी / चिंचवडमहाराष्ट्र

राज्यातील बैलगाडा शर्यतीला गृहमंत्रालयाचा हिरवा कंदील!

– केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांचे आश्वासन
– आमदार महेश लांडगे यांचा दिल्लीत पाठपुरावा
नवी दिल्ली- तामीळनाडू येथील जलीकट्टू स्पर्धेच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु करण्याबाबत केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, लवकरच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होवून बैलगाडा शर्यतीचा लढा यशस्वी होणार आहे.
राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यती सुरु करण्याबाबत ऐतिहासिक विधेयकला नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात मंजुरी दिली. त्यानंतर आता सदर प्रस्ताव राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याच्या सहमतीने आणि कायदेशीर बाजुंची तपासणी करुन सदर विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, गृहमंत्रालयाची आवश्यक प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करुन बैलगाडा शर्यत लवकरात लवकर सुरु व्‍हावी, यासाठी आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यातील बैलगाडा मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांची मंगळवारी (दि.१८) भेट घेतली. यावेळी अखिल भारतीय बैलगाडा मालक संघटनेचे अध्यक्ष रामकृष्ण टाकळकर, नितीन शेवाळे, केतन जोरी, विकास नायकवडी आदी उपस्थित होते.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, तामीळनाडुतील जलीकट्टू स्पर्धेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु करण्याबाबत गृहखात्याकडून सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. आगामी दोन दिवसांत सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन महराष्ट्र सरकारने पाठवलेले विधेयक राष्ट्रपती महोदयांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, राज्यातील तमाम शेतकरी, बैलागाडा शर्यतप्रेमी आणि बैलगाडा मालकांच्या जिव्‍हाळ्याचा विषय असलेली बैलगाडा शर्यत लवकरच पुन्हा सुरु होणार आहे. राज्य सरकारने पाठविलेल्या विधेयकावर गृहमंत्रालयात कायदेशीर बाबींची पुर्तता केली जाते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी विधेयक पाठविले जाते. गृह विभागाकडून सर्व बाबींची पुर्तता जलदगतीने व्‍हावी. यासाठी आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली. त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, दोन-तीन दिवसांत विधेयक राष्ट्रपंतीच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्याचे आश्वासन दिले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button