नवी दिल्ली – राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकारात आणण्याबाबत निवडणूक आयोगाने सीआयसी (सेंट्रल इन्फर्मेशन कमिशन-केंद्रीय माहिती आयोग) च्या निर्देशांबाबत मतभेद व्यक्त केले आहेत. देशातील सहा प्रमुख राष्ट्रीय्‌ राजकीय पक्ष माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याबाबत सीआयसी ने दिलेल्या निर्देशांविरोधात निवडणूक आयोगने आदेश दिले आहेत.
बीजेपी, कॉंग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआय आणि सीपीआय (एम) या सहा राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना सीआयसीने 3 जून 2013 च्या आदेशानुसार माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणले आहे. तृणमूल कॉंग्रेस या सातव्या राजकीय पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्ह्णून मान्यता मिळाल्यानंतर माहिती अधिकाराच्या कक्षेत सप्टेंबर 2016 मध्ये आणले होते. राजकीय पक्षांच्या व्यवहारात पारदर्शिता आणण्यासाठी त्यांना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा आदेश सीआयसी ने दिला होता. या आदेशाला कोणत्याही राजकीय पक्षाने वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. मात्र माहिती अधिकारात आरटीआय कार्यकर्त्यांनी विचारलेली कोणतीही माहिती देण्यास या राजकीय पक्षांनी नकार दिलेला आहे.
विहार धुर्वे या पुण्यतील आरटीआय कार्यकर्त्याने सहा राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांबाबत माहिती मागितली असता त्याला ती मिळाली नाही. आयोगाकडे त्याबाबत कोणतीही माहिती नाही. राजकीय पक्ष हे आरटीआय कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. ते सन 2017-18 या वर्षात मिळालेल्या त्यांच्या देणग्यांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे जमा करू शकतील आणि त्यासाठी सप्टेंबर 2018 -पर्यंत मुदत आहे. असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. ते सीआयसीच्या आदेशाशी विसंगत आहे.
सीईसीच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक आरटीआय कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
माहितीच्या अधिकाराबाबत सीआयसी ही एकमेव प्राधिकारीा आहे. एखादी संस्था माहितीच्या अधिकारात आणण्यास योग्य आहे याची खात्री पटली, तर ती सार्वजनिक संस्था आहे, की नाही याचा निर्णय सीआयसी घेते.
एकदा सीआयसी ने एखादी संस्था महितीच्या अधिकाराच्य कक्षेत आणल्यानंतर निव्डणूक्‍ आयोग त्याच्या विरोधात निर्णय घेऊ शकत नाही. जऱ्‌ उच्च न्यायालयाने वा सर्वोच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाच्या विरोधात निर्णय दिला, तरच तसे होऊ शकते असे माजी सीआयसी प्रमुख ए एन तिवारी यांनी म्हटले आहे.
