पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने आर्थिक शिस्त लावण्याच्या उद्देशाने 31 मार्चपर्यंत बिले सादर न केलेल्या ठेकेदारांना अद्याप बिले दिली नाहीत. ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे पैसे त्यांना निश्चितपणे दिले जाणार आहेत. त्यासाठी भाजपचा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, ठेकेदारांचे प्रतिनिधी आणि अनेक ठेकेदारांबरोबर भागीदार असलेले विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांना पैसे मिळत नसल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. ठेकेदारांना पैसे मिळवून देण्यासाठी त्यांच्याशी मांडवली केलेल्या बहल यांना महापालिका नियमाने चालू नये, असेच वाटते. टक्केवारी उकळणे हा राष्ट्रवादीचा धंदा आहे. त्यामुळेच शहरातील जनतेने निवडणुकीत राष्ट्रवादीला घरी बसविले. मात्र, त्यातून धडा घेण्या ऐवजी बहल हे अजूनही टक्केवारीच्याच मागे धावत आहेत, असा सणसणीत टोला सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी लगावला आहे.
यासंदर्भात एकनाथ पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या ठेकेदारांनी केलेल्या कामाची बिले 31 मार्चपर्यंत सादर केली नाहीत. अशा ठेकेदारांची बिले स्वीकारणे आणि देणे प्रशासनाने थांबविले आहे. महापालिकेला आर्थिक वर्षाची शिस्त लावण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे कोणत्याही ठेकेदाराचे नुकसान होणार नाही. ठेकेदारांचे पैसे त्यांना मिळणारच आहेत. यापूर्वी 15 एप्रिलपर्यंत बिले स्वीकारण्याची प्रथा होती. तो नियम नाही. महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असताना मनमानेल तसा कारभारसुरू होता, हे त्यापैकीच एक उदाहरण आहे. मात्र, प्रशासनाने यापुढे नियमाने कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाने ठेकेदारांचे प्रतिनिधी आणि भागीदार असणारे विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्या पोटात दुखू लागले आहे.
शासनाच्या आर्थिक शिस्तीच्या निर्णयातही बहल यांनी स्वतःचा धंदा करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ठेकेदारांसोबत मांडवली करून त्यांना पैसे मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेत त्यातून टक्केवारी कमविण्याची त्यांच्यातील विकृत मानसिकता जागृत झाली आहे. आता विरोधी पक्षात असल्यामुळे बहल यांना मांडवली करण्याशिवाय दुसरा कोणताच धंदा उरला नाही. त्यातूनच ते आर्थिक शिस्तीच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी ठेकेदारांचे प्रतिनिधी म्हणून पुढे आले आहेत. बहल व त्यांच्या पिलावळांनी दहावर्षे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला. हे ओळखूनच शहरातील जनतेने राष्ट्रवादीला घरी बसविले. त्यातून बहल यांनी कोणताच धडा घेतल्या नसल्याचे दिसते. प्रशासनाकडे जनतेचे प्रश्न घेऊन येण्या ऐवजी ठेकेदारांची दलाली करण्याचा उद्योग बहल यांना सूचला आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी लेखापरीक्षणासाठी 1700 कोटींच्या फायली एक महिन्यात सादर करण्याचे आदेश आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दिले आहेत. या लेखापरीक्षणातून राष्ट्रवादीचे अनेक कारनामे बाहेर येणार आहेत. त्यामुळे योगेश बहल यांचे धाबे दणाणले असून, ते ठेकेदारांच्या आडून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, भाजपची भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहीम अशीच सुरू राहणार आहे. विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी कोणाच्याही आडून भाजपला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला भीक घातले जाणार नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
