महाराष्ट्र

माओवाद्यांचा बंदोबस्त करणार तरी कसा?

मिलिंद महाजन

माओवाद विरोधी रणनीतीचे टप्पे लोकजागरण, लोकसंघटन आणि लोकआंदोलन असे हवेत. कारण जोपर्यंत समाजातून पोषण होते, तोपर्यंत दहशतवादी संघटना जिवंत असते…
छत्तीसगढ राज्यातील सुकमा या एकाच जिल्ह्यात फक्त दीड महिन्यात, नक्षलवाद्यांनी म्हणजेच माओवाद्यांनी लागोपाठ दोन हल्ले करून तब्बल ३७ केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कत्तल केली. अशा हल्ल्यांचे आजकाल नावीन्य राहिलेले नाही. अर्थात, पूर्वी याहीपेक्षा भयंकर हल्ले झाले आहेत. ६ एप्रिल २०१० रोजी दंतेवाडा जिल्ह्यातील माओवाद्यांच्या एकाच हल्ल्यात सीआरपीएफचे ७५ जवान ठार झाले होते, याची आठवण अजूनही ताजी आहे. अशाप्रकारच्या प्रत्येकच हल्ल्यानंतर काही दिवस चर्चा होते. राजकीय नेते ‘कडी निंदा’ करतात आणि नंतर सर्व शांत होते. सामान्यांना या घटनाक्रमाची सवय झाली आहे. आज देशाच्या सीमेवर परकीय शत्रू लष्करी जवानांचे शिरच्छेद करतात. काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा दलाची केविलवाणी स्थिती सारे जग रोजच डोळ्याने बघते आहे. आता देशाच्या  केंद्रस्थानी असलेल्या छत्तीसगढमधील सुकमा जिल्ह्यात माओवाद्यांकडून या कत्तली होत आहेत. देशाची (अ)सुरक्षा आज अशी आहे!
उठसूट देशभक्तीच्या आरोळ्या ठोकल्याने किंवा उंचच उंच राष्ट्रध्वज फडकाविल्याने देश सुरक्षित होत नसतो. नेत्यांच्या आणि ‘भक्तां’च्या लक्षात ही बाब येईल तो सुदिन ठरेल. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओरिसा, बंगाल या गैरभाजपा राज्यांनी माओवाद्यांना कसे वठणीवर आणले याचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य झाली, तरच परिस्थितीत सुधारणा शक्य आहे. अन्यथा मृत्यूचे तांडव सुरूच राहील.
सुकम्याच्या दोन हल्ल्यांत जवानांचे शिरकाण झाल्याने केंद्राला जाग आली. सीआरपीएफला पूर्णवेळ प्रमुखाची नेमणूक त्यानंतर करण्यात आली. महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्याला गेल्या अडीच वर्षांपासून पूर्णवेळ गृहमंत्री नाही. राज्याच्या नक्षलविरोधी अभियान या ‘नोडल’ ऑफिसला, ऑगस्ट २०१४ पासून पूर्णवेळ पोलिस प्रमुख नव्हता. डीआयजी गडचिरोली परिक्षेत्राला फेब्रुवारी २०१४ पासून पूर्णवेळ पोलीस प्रमुख नाही. आजपर्यंत शेकडो बळी घेणारी माओवादी समस्या विदर्भासाठी ‘मरणाची समस्या’ झाली असतानाही राजकीय नेतृत्व उदासीन आहे. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र असे तुलनेने आक्रमक समजले जाणारे नेतृत्व असतानाही विदारक स्थिती का, असा प्रश्न सामान्य जनतेने विचारला तर त्यात गैर ते काय?
माओवाद्यांच्या तुलनेत शासन यंत्रणेजवळ ‘मनुष्यबळ’ अधिक आहे. माओवाद्यांच्या तुलनेत शासन यंत्रणेजवळ ‘शस्त्रबळ’ जास्त आहे. असे असतानाही माओवादी समस्या मात्र संपत नाही. प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर लक्षात येते की, संख्येने कमी असले तरी माओवादी सैनिक हे ध्येयाने प्रेरित आहेत. विशिष्ट विचारांनी भारावलेले आहेत. प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते तुलनेने जास्त असलेल्या सरकारी फौजांचा सहज धुव्वा उडवतात. उच्च ध्येयाने प्रेरित होऊन मूठभर मावळ्यांनी इतिहास घडवला होता. प्रशासकीय अकर्मण्यतेमुळे वर्तमान अस्वस्थ बनले आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, निश्चित उद्दिष्ट आणि कालबद्ध कृती कार्यक्रम ही त्रिवेणी राबविल्यास समस्या संपायला मुळीच वेळ लागणार नाही. त्याआधी काही गोष्टी समजून घ्यायला हव्या.
माओवाद्यांनी हजारो गरीब आदीवासींना गळे चिरून का मारले? ते सुरक्षा जवानांच्या कत्तली का करतात? रस्ते बांधणे व तत्सम विकास कामांना माओवाद्यांचा विरोध का आहे? माओवाद्यांचे निश्चित उद्दिष्ट आहे तरी काय? या पिसाट हिंसाचारातून त्यांना नक्की काय साध्य करावयाचे आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. माओवाद्यांचे अंतिम उद्दिष्ट व त्यांची कार्यपद्धती समजून घेतल्यास वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतात. ‘स्ट्रॅटेजी अँन्ड टॅक्टीज ऑफ इंडियन रिव्होल्युशन’ हे माओवाद्यांनी लिहिलेले त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे पुस्तक आहे. माओवाद्यांचे उद्दिष्ट, ध्येयधोरणे, संघटना, फ्रन्ट संघटना, लष्कर व या सर्वांची कार्यपद्धती यात स्पष्ट शब्दांत नमूद केली आहे. या पुस्तकात माओवादी काय लिहितात ते बघणे आवश्यक आहे. माओवादी लिहितात, ‘आज अस्तित्वात असलेली राजकीय, आर्थिक, धार्मिक आणि संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था नष्ट करून त्या जागी नवीन माओवादी व्यवस्था स्थापन करणे हेच आमचे ध्येय आहे.
या ध्येयप्राप्तीसाठी निश्चित कोणता मार्ग अवलंबिला जाईल या बाबत माओवादी म्हणतात, ‘शस्त्रबळावर राजकीय सत्ता ताब्यात घेणे, सत्ता प्राप्तीचा विषय युद्धाद्वारे निकाली काढणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.’ ते पुढे लिहितात, ‘या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी एक माओवादी लष्कर उभारून, युद्धाद्वारे भारतीय लष्कर, पोलिस आणि संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था नष्ट करणे हेच आमच्या माओवादी क्रांतीचे मुख्य लक्ष्य आहे. चीनच्या माओवादी क्रांतीचा मार्ग हा आमचा मार्ग आहे आणि तो मार्ग आहे प्रदीर्घ युद्धाचा…’ असे आहे माओवाद्यांचे चिंतन.
या माहितीतून माओवाद्यांची मानसिकता स्पष्ट होते. माओवाद्यांना भारताचे संविधान मान्य नाही. आज अस्तित्वात असलेली ही संवैधानिक व्यवस्था ते पूर्णतः नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. माओवाद्यांना लोकशाही, बहुपद्धतीय निवडणुका, मतदानाचा अमुल्य अधिकार, विचार स्वातंत्र्य हे काहीच मान्य नाही. सुरक्षा दलांवर हल्ले, निवडणुकांवर बहिष्कार आणि मतदानाला विरोध करणे हा त्यांचा कार्यक्रम आहे. विरोधकांचे मुंडके कापून धडावेगळे करण्याचे निर्घृण प्रकार आधीपासून अवलंबविलेल्या रानटी विचार प्रणालीचा परिणाम आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. माओवाद्यांनी भारताला शत्रू ठरवून युद्ध पुकारले आहे. भारतीय लष्कर व पोलिसांना ठार मारून माओवाद्यांना देशाची राजकीय सत्ता कब्जात घ्यावयाची आहे. हे आता अगदी स्पष्ट झाले आहे. पोलिस व सीआरपीएफच्या जवानांवर हल्ले करून, त्यांना ठार मारण्यामागे पद्धतशीर डावपेच दडले आहेत.
माओवादी समस्येवर उपाय
माओवादी समस्येवर उपाय म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचे सुरक्षा आणि विकास हे दोन पैलू आहेत. ते योग्यच आहेत. परंतु आधी सुरक्षा नंतर विकास की आधी विकास नंतर सुरक्षा हा घोळ आहे. दोन्ही गोष्टी एकत्र करायच्या का याविषयीचेही धोरण स्पष्ट नाही. त्यामुळे आज नक्षलग्रस्त भागात ना सुरक्षा आहे ना विकास. अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असूनही सुरक्षा दलेच सुरक्षित नाहीत तिथे निःशस्त्र सामान्य माणसांच्या सुरक्षेची किती दारूण अवस्था असेल याची कल्पना करा. जिथे सुरक्षितता नाही तिथे विकास होण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. जीवाची व संपत्तीची सुरक्षा असेल तरच विकासकार्य शक्य आहे. देशाच्या वा राज्यांच्या राजधानींमधील वातानुकूलित कक्षात बसलेल्यांना गडचिरोली-बस्तर मधील सामान्य जनतेची दुःखे कळू शकत नाहीत. केंद्र व राज्याचे गृहमंत्री सलग १५ दिवस नक्षलग्रस्त भागात फिरले तर खऱ्या समस्या पुढे येतील. आयएएस, आयपीएस अधिकारी व गृहखात्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना देखील नक्षलग्रस्त भागात पाठवायला हवे. सुरक्षा आणि विकासाशी संबंधित असलेले मंत्री आणि अधिकारी समस्याग्रस्त भागात १०-१५ दिवस राहाणार नाहीत, तोपर्यंत समस्येचे आकलनच होणे अशक्य आहे. माओवादाच्या समस्येवरील उपायांची सुरूवात मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या अशा ‘अभ्यासदौऱ्या’ पासून करावी लागेल.
माओवाद्याच्या विरोधातील लढाईचे दोन भाग आहेत १) वैचारिक लढाई २) प्रत्यक्ष शस्त्र कारवाई. माओवादी फ्रन्ट संघटनांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात प्रचार अभियान देशभरात राबवून त्यांचे मुखवटे फाडणे आवश्यक आहे. माओवाद्यांनी हजारो निष्पाप आदिवासींचे गळे का कापले आणि फ्रन्ट संघटनांनी या रानटी कृत्यांना वैचारिकतेचा मुलामा का चढविला, या प्रश्नामागील तथ्य शासन यंत्रणेने जनतेपर्यंत न्यायला हवे. देशद्रोही माओवादी विचारांना व संघटनांना सर्व समाजातून व्यापक विरोध कसा उभा करता येईल यासाठी सरकारकडून प्रयत्न हवेत. शहरांमध्ये विविध नावाने वावरणाऱ्या माओवादी फ्रन्ट संघटना आणि जंगलातील क्रूर माओवादी हे दोन्ही एकाच संघटनेचे घटक आहेत. त्यांना नामोहरम करण्यासाठी सरकारी स्तरावर कालबद्ध-सर्वंकष मोहीम सुरू व्हायला हवी.
माओवाद विरोधी रणनीतीचे टप्पे लोकजागरण, लोकसंघटन आणि लोकआंदोलन असे हवेत. समाजातून पोषण होते तोपर्यंत दहशतवादी संघटना जिवंत असते. दहशतवाद संपविण्याआधी लोकसमस्या संपवाव्या लागतील. जनतेला विश्वासात घ्यावे लागेल. जंगलातील सशस्त्र कारवायांमध्ये सरकारी स्तरावर आमूलाग्र सुधारणा झाल्या नाहीत तर मरणसत्र सुरू राहील. केंद्र तसेच राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणांचे रिझल्ट ओरिएन्टेड ऑडिट महत्त्वाचे आहे. पस्तीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या या हिंसाचारांचे सूत्रधार मोकाट कसे काय फिरू शकतात, याचा जाब गुप्तचर यंत्रणेला द्यावा लागेल. नर्मदाक्का व जोगण्णा हे दोन माओवादी गडचिरोली भागात मुक्तपणे संचार करतात आणि असंख्य निष्पाप लोकांचे बळी घेतात. आमच्या गुप्तचर खात्यांना त्यांचा सुगावा लागत नाही. हजारोंच्या संख्येतील सुरक्षा दले त्यांचा खात्मा करू शकत नाही. ही खरोखरच लाजिरवाणी स्थिती आहे. माओवादी हिंसाचाराच्या विरोधात समाज जागृत होतो आहे. उद्या हाच समाज राज्यकर्ते, गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलिस खात्याला जाब मागेल. सामाजिक रोषाच्या वणव्यात बड्या राज्यकर्त्यांचाही अंत होतो. हे समाजभान राखले तर माओवाद विरोधी कारवाईला गती मिळेल!

(लेखक माओवादी समस्येचे अभ्यासक आहेत)

  • ‘मटा’ तून संग्रहित
Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button