महापालिकेतील 41 अधिका-यांची एक वेतनवाढ रोखणार ?
लेखापरिक्षणासाठी रेकॅार्ड उपलब्ध करुन न दिल्याने कारणे दाखवा नोटीस
विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख आयुक्तांच्या रडारवर
पिंपरी : महापालिकेतील 41 विभाग प्रमुख व शाखा प्रमुखांनी प्रलंबित आक्षेपांची पूर्तता करणे आणि सन 2009-10 अखेरचे लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध न करुन दिलेले रेकॅार्ड हे मुख्य लेखापरिक्षण विभागाकडे उपलब्ध करुन देण्यासाठी पत्राद्वारे आयुक्तांनी सर्वाना कळविले होते. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करुन देखील त्यांची पुर्तता अधिका-यांनी केली नसल्याचे निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित विभाग प्रमुख व शाखा प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तसेच नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसात रेकॅार्ड उपलब्ध करुन न दिल्यास संबंधिताची एक वेतनवाढ रोखण्यात का येवू नये, असा इशारा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नोटीसद्वारे दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मागील २७ वर्षांमध्ये तब्बल ३३ हजारांहून अधिक प्रलंबित आक्षेप आहेत. सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे व्यवहार आक्षेपार्ह असल्याचे लेखापरिक्षणात आढळून आले आहेत. त्यासाठीच्या रेकॉर्डच्या फायली उपलब्ध होत नव्हत्या. त्यामुळे कित्येक वर्षांपूर्वी झालेल्या कामांशी संबधित ठेकेदार, अधिकारी कोण, कुठे शोधणार, असे म्हणायची वेळ महापालिकेवर आली होती. मात्र, त्याबाबत तक्रारी वाढून गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ लागल्याने प्रशासन व पदाधिका-यांनी हे गांभीर्याने घेतले. त्यानंतर फायली उपलब्ध करून न दिल्यास संबधितांवर कारवाईचा करण्याची तंबी देवून प्रशासनाने फायली न देणा-या ४७ अधिका-यांना नोटिसा धाडल्या. त्यावर विभाग प्रमुखा व शाखा प्रमुखानी प्रलंबित रेकॅार्डची उपलब्ध करण्यासाठी मुदतीचा कालावधी वाढवून देण्याची विनंती केली होती. त्यानूसार 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत मुदतवाढ दिली, तसेच त्यानंतर संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार होती.
त्यानंतर लेखापरिक्षण विभागाने आक्षेपाधिन, वसुलपात्र, व लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध न करुन दिलेले रेकॅार्डच्या विभाग निहाय याद्या सादर केलेल्या आहेत. त्या विहित मुदतीत विभागाचे 25 टक्के पेक्षा कमी रेकॅार्ड लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. वारंवार मागणी करूनही आक्षेपाधिन कामांच्या फायली उपलब्ध करून न देणा-या विभागांची माहिती पालिकेच्या प्रशासन विभागाला देण्यात आली. त्यालाही अनेक अधिका-यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तामार्फत त्या 41 अधिका-यांना पुन्हा नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसमध्ये फाईली गहाळ केल्याप्रकरणी तुमची वेतनवाढ रोखण्यात का येवू नये, अशी विचारणा करण्यात आलेली आहे. तसेच सात दिवसाची मुदत दिली असून त्यानंतर कारवाई बडगा उगारण्यात येणार आहे.