भिलारला साहित्य संमेलनास सातारा मसापचा ठाम विरोध, शासनाकडून सर्वताेपरी सहकार्य
सातारा – भिलारला संमेलन व्हावे ही मनापासून इच्छा आहे. आता हा निर्णय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या येथील शाखांनी व महामंडळाने घ्यावा. शासन त्याला पूर्ण मदत करेल. किंबहुना शासन साहित्य संमेलनाला मदत करतच असते, अशी प्रतिक्रिया सांस्कृतिक तथा भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली. याला मात्र साहित्य परिषदेच्या सातारा शाखेने ठाम विरोध दर्शविला आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यातील भिलारला पुस्तकांचे गाव वसवून एक वर्ष झाले. यानिमित्त त्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी विशेष संवाद साधला. अखिल भारतीय मराठी महामंडळातर्फे होणारे साहित्य संमेलन भिलारला घ्यावे, असे निमंत्रण वजा प्रस्ताव तावडे यांनी बडोदा येथे नुकत्याच झालेल्या साहित्य संमेलनाची भाषणातून मांडला होता.
त्यावर तावडे म्हणाले की, आता पुस्तकांचे गाव छान वसले आहे. लोकांनाही माहिती झाले आज. त्यामुळे हे पुढील साहित्य संमेलनाची भिलारला घ्यावे, याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासन उचलेल; पण या प्रस्तावानंतर मात्र साहित्यिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा रंगली. शासनाने संमेलन आयोजित केले तर शासनाचा वरचष्मा राहील असा एक मतप्रवाह पुढे आला. यावर तावडे म्हणाले की, शासनातर्फे आपण एक प्रामाणिक मागणी महामंडळाकडे केली. तसेच याविषयी खर्चाची आणि आयोजनाची सगळी जबाबदारी शासनाची असेल.
आमचा ठाम विरोध
भिलारला संमेलन घ्यावे यासाठी आमचा ठाम विरोध आहे. संमेलनाच्या इतिहासात कधीही शासनाने संमेलनाचे आयोजन केले नाही. भिलारला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन होईल अशी व्यवस्था तिथे नाही. साहित्यिकांसह वाचक तेथे येतील का या बाबत शंका आहे.
– विनोद कुलकर्णी, जिल्हा प्रतिनिधी, मसाप सातारा शाखा
निमंत्रणच नाही
भिलारला संमेलन घ्यावं, असे सांस्कृतिक तथा भाषामंत्री विनोद तावडे बडोद्याच्या साहित्य संमेलनात म्हणाले होते; पण संमेलन घ्यायचं असेल तर कोणत्या तरी संस्थेने वा मासापच्या शाखेने प्रस्थाव अथवा लेखी निमंत्रण द्यावं लागतं. भिलारबाबत असे काहीच वा कोणीच निमंत्रण दिलेले नाही. मग या प्रस्तावाचा कसा विचार करावा?
– श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, अ.भा.साहित्य महामंडळ