पिंपरी– पिंपरी-चिंचवडशहरातील गोरगरीब गरजूनागरिकांना घरे मिळावीत, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी लाभार्थी निश्चित करण्याचा प्रस्ताव त्यावेळच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने आठ महिने दाबून ठेवला होता. मात्रमहापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारेयांनी हा धोरणात्मक प्रस्तावबुधवारी (दि. १३) स्थायी समितीसभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला. त्याला सभेने एकमताने मंजुरी दिली आहे. धोरणात्मक प्रस्ताव आणि सदस्यांनी मांडलेले ऐनवेळचे प्रस्तावयाच्यातील फरक कळत नसलेल्या मारूती भापकर यांनी केवळ प्रसिद्धीसाठी भंपकबाजी करून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जाहीर केली आहे, असा टोला स्थायीसमिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी लगावला आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्यानिवेदनात सीमा सावळे यांनी म्हटले आहे, “माजी नगरसेवक असलेल्या भापकर यांना धोरणात्मक प्रस्ताव आणि सदस्यांनी मांडलेले ऐनवेळचे प्रस्ताव यांच्यातील फरक कळत नसेल, तर त्यांनी ज्या भागातील नागरिकांचे कधी काळी प्रतिनिधीत्व केले, त्या नागरिकांचे दुर्दैव होते, असेच म्हणावे लागेल. प्रधानमंत्री आवास योनजेअंतर्गत गरजूंना घरे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आधी लाभार्थी निश्चित करावे लागणार आहेत. अशा लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याकामी एजन्सी नेण्यासाठी महापालिकेने ऑगस्ट२०१६ मध्ये निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र प्रधानमंत्री आवास योजना ही भाजप सरकारने सुरू केलेली योजना असल्यामुळे महापालिकेतील त्यावेळच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने एजन्सीनेमण्याचा प्रस्ताव आठ महिने दाबूनठेवला होता.
मात्र भाजपने शहरातील जास्तीतजास्त नागरिकांना घरे देण्याचा शब्ददिला आहे. त्यामुळे महापालिकेतसत्तेत आल्यानंतर या प्रधानमंत्रीआवास योजनेचे लाभार्थी निश्चितकरण्यासाठी तातडीने गती देण्यातआली आहे. त्यासाठी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेपुढे लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याकामी एजन्सी नेमण्याचा धोरणात्मक प्रस्ताव ठेवला. त्याला स्थायी समितीने एकमताने मंजुरी दिली आहे. यासभेत कोणतेही ऐनवेळचे सदस्य प्रस्ताव किंवा वाढीव खर्चाचे प्रस्तावमंजूर करण्यात आले नाहीत.
