बैलगाडासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार!; राज्यातील भाजप सरकारची भूमिका

पिंपरी- तमिळनाड येथील जलीकट्टूच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरु व्‍हाव्यात. यासाठी भाजप सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आपली बाजू प्रभावीपणे मांडणार आहे.

बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत मंगळवारी मुंबई येथे विशेष बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, पशु संवर्धन मंत्री महादेव जानकर, राज्यमंत्री सदाभाउ खोत आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यामाध्यमाध्यमातून बैलगाडा मालकांच्या लढ्याची दिशा ठरविण्यात आली आहे. यावेळी अखिल भारतीय बैलगाडा मालक-चालक कृती समितीचे रामकृष्ण टाकळीकर, नितीन शेवाळे, संदीप बोदगे, धनाजी शिंदे, आनंदराव मोहिते, गौतम काकडे, हनमंतराव चौरे, नवनाथ होले, प्रसाद झांझुर्णे आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यत विधेयक मंजूर केल्यानंतर उच्च न्यायालयात ‘पेटा’ संस्थेच्याकार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची ‘टीम’ तयार करण्यात येणार आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात कशाप्रकारे बाजू मांडण्यात येणार, याबाबत संबंधित मंत्री आणि वकिलांची प्रत्येक आठवड्यात आढावा बैठकही होणार आहे, अशी माहिती बैलगाडा मालक संघटनेचे रामकृष्ण टाकळीकर यांनी सांगितली.

———–

बैलगाडा शर्यतीबाबत भाजप सरकारने सकारात्मक भूमिका कायम ठेवली आहे. राज्यातील शेतक-यांच्या जिव्‍हाळ्याचा खेळ असलेल्या बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत सरकारने विधेयक तयार केले. त्याला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकावर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, ‘पेटा’च्या कार्यकर्त्यांनी खोडा घातला आहे. त्याविरोधात कायदेशीर लढा देण्याची  गरज आहे. त्यादृष्टीने भाजप सरकार अत्यंत जबाबदारीने पाठपुरावा करीत आहे, असे मत यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केले.