- जप्ती वैध ठरवणारी ऍथॉरिटीच दीड वर्षात नेमली नाही
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांत बेनामी संपत्तीवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करून कोट्यवधी रूपये किंमतीच्या 780 बेनामी मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. तथापी कायदेशीर अडचणीमुळे या मालमत्तांवरील जप्तीची कारवाई रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या संबंधातील कायद्यानुसार जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांवरील कारवाई रास्त आहे की नाही हे एक विशिष्ट प्राधिकरण नेमून तपासून घ्यावे लागते. पण गेल्या दीड वर्षात सरकारने असे प्राधिकरणच न नेमल्याने जप्तीची कारवाई अवैध ठरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
देशात 1988 साली बेनामी प्रॉपर्टीच्या विरोधात कायदा करण्यात आला. नोव्हेंबर 2016 मध्ये मोदी सरकारने हा कायदा दुरूस्त करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या नवीन कायद्यातील कलम 7 मधील तरतूदीनुसार एखादी मालमत्ता जप्त केली तर ती जप्ती वैध आहे की नाही हे तपासण्यासाठी सरकारने तीन सदस्यांची ऍडज्युडीकेटिंग ऍथॉरिटी नेमणे गरजेचे आहे. पण गेल्या दीड वर्षात सरकारने अशी ऍथॉरिटीच नेमलेली नाही.
आयकर कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईला अशी स्वतंत्र ऍथॉरिटी नेमणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे कारवाईचे हे सारेच मुसळ केरात जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. ही त्रुटी लक्षात आल्यानंतर सरकारने ही सारी प्रकरणे मनि लॉंड्रींग ऍक्‍ट अंतर्गत नेमण्यात आलेल्या ऍथॉरिटीकडे सुपुर्त केली. पण त्या ऍथॉरिटीचे मनुष्य बळ अत्यंत अपुरे आहे आणि त्यांना ही प्रकरणे हाताळणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे ज्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत त्यांचे चांगलेच फावण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. कर अधिकाऱ्यांनी 860 जप्तीची प्रकरणे या ऍथॉरिटीकडे वैधतेचा शिक्‍कमोर्तब करण्यासाठी पाठवली पण त्यातील केवळ 80 प्रकरणेच आत्ता पर्यंत तपासण्यात आली असून उर्वरीत 780 प्रकरणे अजून तशीच प्रलंबीत आहेत.
