राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकाम आता नियमबाह्य पद्धतीने नियमित करता येणार नाहीत असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. निर्णयाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे नवी मुंबई, एमआयडीसी आणि सिडकोच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहणार आहेत.
31 डिसेंबर 2017 पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. उच्च न्यायालयाने अजून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले कलम ५२(ए) हायकोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले आहे.
