बुलेट ट्रेनने मुंबईची लूट होऊ नये: उद्धव
मुंबई: बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने रोजगारनिर्मिती होईल असे सांगणारे थापाच मारत आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि काम सुरू असताना जपानची कंपनी खिळय़ापासून रुळापर्यंत, खडीपासून सिमेंटपर्यंत सर्व तंत्रज्ञान त्यांच्या देशातून आणणार आहे. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्यास जपानी कंपनीने विरोध केला आहे, असे सांगतानाच जमीन आणि पैसा महाराष्ट्राचा व गुजरातचा; लाभ मात्र जपानचा. ही लूट आणि फसवणूक असली तरी पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नपूर्ती प्रकल्पास आम्ही शुभेच्छा देत आहोत. गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे व्यापारी वर्गास नवे काहीतरी द्यावेच लागेल. मुंबईची लूट बुलेट ट्रेनने होऊ नये हीच आई जगदंबेचरणी प्रार्थना!, असा खोचक टोला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला लगावला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनच्या निमित्ताने केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा निशाना साधला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या उपस्थितीत १४ सप्टेंबरच्या मुहूर्तावर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा शिलान्यास होणार आहे. मोदी यांचे हे स्वप्न आहे व पंतप्रधानांचे स्वप्न हे देशाचे स्वप्न आहे. त्यांच्या स्वप्नाला विरोध करण्याचा कर्मदरिद्रीपणा आम्ही कदापि करणार नाही, कारण पंतप्रधान जे करीत आहेत ते राष्ट्रहित डोळय़ासमोर ठेवूनच करीत आहेत. पंडित नेहरूंनी भाक्रा-नांगलपासून भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेंटरपर्यंत अनेक सार्वजनिक उपक्रमांचा पाया घातला. देश तंत्रज्ञान, विज्ञानात पुढे जावा यासाठी अनेक योजनांची पायाभरणी केली. कारण ती सर्व देशाची गरज होती. या राष्ट्रीय गरजांत जपानची अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन बसते काय, एवढाच काय तो मुद्दा आहे, असा सवाल उद्धव यांनी केला आहे.
ट्रेन शेतकऱ्यांच्या छाताडावरून धावणार
या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातूनही जमीन संपादन करावी लागेल. त्यामुळे बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या छाताडावरूनच धावणार हे नक्कीच, अशी सडकून टीका करतानाच ‘बुलेट ट्रेन’ला आमचा विरोध असण्याचे कारण नाही, पण आधी शब्द दिल्याप्रमाणे काहीच घडताना दिसत नाही. हा संपूर्ण प्रकल्प जपान सरकारच्या पैशाने व सहकार्याने पूर्ण केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात आता १ लाख ८ हजार कोटी केंद्राला खर्च करावे लागतील व महाराष्ट्राला त्यातले किमान ३० हजार कोटी रुपये नाहक द्यावे लागतील, असही ते म्हणाले.