मुंबई : चौदा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणाऱ्या ५६ वर्षांच्या वकिलाविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्त नकार दिला आहे. मात्र त्याचवेळी या मुलीच्या नावे ११ एकर जमीन, साडेसात लाख रुपयांची मुदत ठेव (एफडी) ठेवण्याचे आणि तिच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने या वकिलाला दिले आहेत. या सगळ्या आदेशांची पूतर्ता करेपर्यंत त्याच्याविरोधात सुरू असलेल्या खटल्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
या वकिलाला या मुलीशी बालविवाह केल्याप्रकरणी अटक झाली होती. तसेच तो दहा महिने कारागृहातही होता. या वकिलाने या मुलीशी लग्न केले त्या वेळी त्याची स्वत:ची मुलगी १५ वर्षांची होती. मात्र आता ही मुलगी १८ वर्षांची आहे आणि तिला आपल्याशी लग्न करायचे आहे, असा दावा करत या वकिलाने गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गुरुवारी या प्रकरणी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी मुलगी स्वत:ही हजर होती. तिनेही या वकिलाशी लग्न करायची तयारी दाखवली. मात्र सरकारतर्फे त्याला विरोध करण्यात आला.
या वकिलाने बालविवाह केलेला आहे. त्याच्यावर ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल असून विचार करता त्याच्यावर खटला चालायला हवा, असेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
नंतर हे प्रकरण न्यायमूर्तीच्या दालनात झाले. त्यावेळी न्यायालयाने या वकिलाविरोधातील गुन्हा तूर्त रद्द करण्यास नकार दिला. तसेच त्याच्याविरोधात ‘पॉक्सो’ आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्हा रद्द करण्याबाबतचा विचार पुढील वर्षी करू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
