बायोमेट्रिक हजेरीकडे दुर्लक्ष ; सत्ताधारी भाजपाचा डिजिटल इंडियाला खो
पिंपरी : महापालिकेतील दांडीबहाद्दर नगरसेवकांना चाप लावण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिका-यांनी घेतला. त्या विषयाला सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिली. परंतू, एक वर्ष लोटले तरीही त्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या वाटचालीस वाटण्याच्या अक्षदा लागल्या आहेत.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभा आणि इतर विषय समित्यांचे कामकाज होते. या अधिनियमातील सभा संचलनाच्या जादा नियमामधील तरतुदीनुसार सभांचे आयोजन केले जाते. परंतु, या नियमांमध्ये सभांना उपस्थित राहणा-या नगरसेवकांची हजेरी नोंदविण्यासाठी स्वयंस्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे सभांना उपस्थित राहणा-या नगरसेवकांची हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी घेऊन उपस्थिती नोंदविण्यात येते.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी आणि नगरसेवक यांना शिस्त लावण्यासाठी बाॅयोमेट्रीक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी नगरसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी असावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली होती. त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांना शिस्त लावण्यावर एकमत होऊन ‘सर्वसाधारण सभांना हजर राहणाऱ्या नगरसेवकांची बायोमेट्रिक पद्धतीने थम्ब इम्प्रेशन आणि फेस रीडिंग घेण्याचे निश्चित केले होते. प्रस्ताव पहिल्याच सभेत मंजूर करून अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. परंतु, तो अजूनही प्रलंबित आहे. पारदर्शक कारभार म्हणून सत्ताधारी भाजपने अनेक निर्णय महापालिकेत घेतले. मात्र, त्यातील अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे केलेल्या घोषणा या कागदावरच राहिल्या आहेत. दरम्यान, ही बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीची तरतूद कायद्यात नसल्याने प्रचलित पद्धतीनुसार हजेरीपत्रकावर नगरसेवकांची स्वाक्षरी घेतली जाईल.