- पर्यावरण मंत्री रामदास कदम : पर्यावरण विभागाकडून गांभीर्याने विचार
मुंबई – रासायनिक खतांमुळे मानवी शरीरावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन प्लॅस्टिक बंदीनंतर शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांवरही बंदी आणण्यात येणार आहे, असा निर्धार पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी बोलून दाखवला. याबाबत पर्यावरण विभाग गांभीर्याने विचार करीत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरण मंत्र्यांच्या या निर्धारामुळे रासायनिक खते निर्माण करणाऱ्या राज्यातील कंपन्यांचा बाजार उठणार आहे.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित जागतिक पर्यावरण दिन सोहळ्यातील पर्यावरणविषयक पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात पर्यावरण मंत्री रामदास कदम बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अन्बलगन उपस्थित होते.
संपूर्ण जगाने प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेलाही प्लॅस्टिकच्या परिणामांची जाणीव झाली असून नागरिक स्वत:हून प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगचा त्याग करून कापडी पिशव्या वापरू लागले आहेत. नद्या, समुद्र, समुद्र किनारे प्लॅस्टिकच्या वस्तुने भरले आहेत. त्याचा परिणाम मानवी जीवनाबरोबरच जैवविविधतेवर होत आहे. कार्बन डाय ऑक्‍साईडचे प्रमाण वाढले आहे. तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे, याकडे रामदास कदम यांनी लक्ष वेधले.
शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे अन्न धान्यामध्ये विषारी घटकांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कुटुंबातील अनेकांना वेगवेगळे जीव घेणे आजार जडले आहेत. म्हणूनच प्लॅस्टिक बंदीनंतर आता रासायनिक खते वापरण्यावरही बंदी आणण्यासाठी पर्यावरण विभाग विचार करीत आहे. मी प्लॅस्टिकच्या वस्तू वापरणार नाही. कॅरीबॅग वापरणार नाही. कापडी पिशव्या वापरेन, असा संदेश घराघरात दिला तर शंभर टक्के प्लॅस्टिक बंदी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
गवई म्हणाले, प्लॅस्टिक बंदीची माहिती गावागावात पोहोचली आहे. या मोहिमेला एका चळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. आपल्या राज्यात मिळणारा प्रतिसाद पहाता तामिळनाडू राज्यानेही आपल्याकडील कायद्याची माहिती घेऊन 1 जानेवारी 2019 पासून तेथेही प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे. नागरिकांनी पर्यावरणपूरक वस्तू वापरण्यावर भर द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मनपा, न.प. आणि ग्रा. पं.ना पारितोषिके
प्लॅस्टिक बंदीची मोहिम महानगरपालिका, नगर परिषद आणि ग्राम पंचायतींमध्ये राबवताना राज्य सरकारने त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पारितोषिकांची घोषणा केली आहे. शंभर टक्के प्लॅस्टिक बंदी करणाऱ्या राज्यातील महापालिकेस 25 लाख, नगर परिषदेस 15 लाख, तर सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीस 10 लाख रुपयांचे पारितोषिक पर्यावरण दिनी देण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली.
