Mahaenews

प्राण्यांची सुरक्षा व देखभालीसाठी थेट ‘आधार’ कार्डसारखी योजना?

Share On

नवी दिल्ली: देशातील बहुतेक भाजपशासित राज्यांनी गोहत्या बंदी कायदा केल्यानंतर आता केंद्रातील सरकार प्राण्यांची सुरक्षा व देखभालीसाठी थेट ‘आधार’ कार्डसारखी योजना राबवण्याच्या विचारात आहे. प्राण्यांची, विशेषत: गायींची इत्यंभूत माहिती ठेवणं हा यामागचा उद्देश असून सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला तशी माहिती दिली आहे.
प्राण्याची सुरक्षा व देखभालीच्या प्रश्नावर उपाय सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीनं केलेल्या शिफारशींचा अहवाल केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. भारत-बांगलादेशच्या सीमेवर प्राण्याची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. ही तस्करी रोखण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५०० प्राण्यांना सामावून घेऊ शकणारं सुरक्षागृह उभारावं, असं सुचवण्यात आलं आहे. देशातील प्रत्येक गाय व तिच्या बछड्याची माहिती राहावी, यासाठी त्यांना युआडी क्रमांक द्यायला हवा. तसं झाल्यास गायीची जात, वय, रंग आदी गोष्टींची माहिती ठेवता येईल. तसंच, त्यांचा ठावठिकाणाही शोधून काढता येईल. दूध न देणाऱ्या प्राण्याची विशेष काळजी घेण्याबद्दलही अहवालात सूचना करण्यात आल्या आहेत.

Exit mobile version