नवी दिल्ली : पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी त्यावर जीएसटी लाववा, अशी मागणी होत असताना केंद्र सरकार मात्र विमानाचे इंधन जीएसटीखाली आणायच्या विचारात आहे. शिवाय नैसर्गिक वायूही जीएसटीखाली आणण्यात येणार आहे.
जीएसटी कौन्सिलचे सहसचिव धीरज रस्तोगी यांनी तसे सांगितल्याची माहिती पीएचडी चेम्बर आॅफ कॉमर्सने दिली. विमानांना लागणारे इंधन जीएसटीखाली आणावे, अशी मागणी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला केलीच होती. ती मागणी जीएसटी कौन्सिलच्या लवकरच होणाऱ्या बैठकीत मान्य होईल, असे दिसते. रेल्वेलाही डिझेल लागत असून, ते स्वस्त झाल्यास रेल्वेवरील ताणही कमी होईल. असे असताना विमानाच्या इंधनासाठी घाई का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
डिझेलला जीएसटी लागू केल्यास त्याचे दर खूपच कमी होतील. त्यामुळे बसचा प्रवास तसेच मालवाहतूकीचे दरही कमी होतील आणि त्याचा थेट फायदा लोकांना होईल. तसेच सर्व राज्यांच्या एसटी महामंडळांचा तोटाही कमी होईल.
रॉकेल, नाफ्ता व एलपीजी हे आताही जीएसटीखाली येते. आता विमानाचे इंधन जीएसटीखाली आणल्यास
त्याचे दर कमी होतील आणि त्यामुळे विमानप्रवास महाग होणार नाही. अर्थात सामान्यांना क्वचितच विमानप्रवास करावा लागतो. त्याऐवजी डिझेल व पेट्रोलला जीएसटी लागू करण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत होती. केंद्रातील काही मंत्र्यांनीही तसे करण्याची गरज व्यक्त केली होती.
