पिंपरी / चिंचवड

पिंपरी-चिंचवडमधील गरजूंना मिळणार हक्काचे घर!

प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी होणार सर्वेक्षण

पिंपरी– पिंपरी-चिंचवड महापालिका केंद्र सरकारची सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना राबविणार आहे. या योजनेचे लाभार्थी निवडीसाठी महापालिका हद्दीतील सर्व झोपडपट्टयांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी एजन्सी नेमण्याचा ऐनवेळचा प्रस्ताव बुधवारी (दि. १२) झालेल्या स्थायी समिती सभेपुढे ठेवला होता. त्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली.
दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात जेएनएनयुआरएम योजनेत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश होता. या योजनेअंतर्गत शहर झोपडपट्टीमुक्त व्हावे, अशी संकल्पना होती. महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने झोपडपट्टीमुक्त शहराचे आश्वासन जनतेला दिले होते. मात्र या योजनेत भ्रष्टाचाराने शिरकाव केल्यामुळे प्रत्यक्षात आजही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची योजना अपूर्ण स्थितीतच आहे. १८ हजार घरांचा हा प्रकल्प चुकीच्या नियोजनामुळे फसला गेला आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प गुंडाळावा लागणार अशी स्थिती आहे.
केंद्रातील सत्ता बदलानंतर भाजप सरकारने सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. सर्वांना परवडतील अशा पद्धतीची घरे या योजनेअंतर्गत बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून शहरातील किती जणांना घरांची आवश्यकता आहे, या तपशील तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित बेघर धारकाला पंधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
त्यामुळे महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी शहरातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एजन्सी नेण्याचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेपुढे ठेवला. एजन्सी नेमण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यात तीन एजन्सींनी सहभाग घेतला होता. त्यातील एक एजन्सी कागदपत्राअभावी अपात्र ठरली आहे. उर्वरित दोन एजन्सीपैकी मेसर्स क्रॅनबेरी एनएक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या एजन्सीची १ कोटी १२ लाख ९५ हजार ६२७ रुपयांची निविदा सादर केली आहे. ही निविदा सर्वात कमी दराची आहे. त्यामुळे या एजन्सीला शहरातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याच्या कामाला आणि त्याच्या खर्चाला स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली.
या सर्वेक्षणात स्लम आणि डिमांड अशा दोन प्रकारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यात झोपडपट्टीमध्ये आहे त्याच ठिकाणी इमारत बांधून घरकुल उपलब्ध करून देणे, त्यात राज्य सरकार एक लाख व केंद्र सरकार एक लाख रुपये हिस्सा देणार आहे. झोपडपट्टी आहे त्या महापालिकेच्या जागेवर इमारत बांधून संबंधित बिल्डर मोफत घरकुल उपलब्ध करून देणार असून, त्याबदल्यात बिल्डरला चारपट एफएसआय मिळणार आहे. डिमांड सर्वेक्षणाअंतर्गत सर्वांना परवडतील अशी घरकुले दिली जाणार आहेत. त्यामध्ये तीन ते सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा समावेश असणार आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना व्याजदरात सवलत देऊन ही व्याजाची रक्कम सरकार भरणार आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button