इस्लामाबाद : पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान भागाला आणखी जास्त प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार देण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या सरकारी व लष्करी नेतृत्वाने घेतला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान या वादग्रस्त प्रदेशाला अशा पद्धतीने पाचवे राज्य म्हणून मान्यता मिळविण्याच्या दिशेने जाण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना भारताचा विरोध असून, असा निर्णय मान्य होऊ शकत नाही, असे भारताने म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान शाहीद खक्कन अब्बासी यांच्या नेतृत्वाखाली ही परिषद झाली. या बैठकीमध्ये समितीने याविषयीच्या प्रस्ताचा आढावा घेतला व त्यानंतरच्या चर्चेमध्ये एकमताने पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या सरकारांना अधिक प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान परिषदांचा सल्लागार मंडळ म्हणून असणारा दर्जा कायम ठेवण्यावरही या बैठकीमध्ये एकमत झाले; तसेच गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरातील विकासाला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हा विभाग पाच वर्षे करमुक्त ठेवून पुरेसा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे.
