breaking-newsताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रराजकारण

निवडणुकीपूर्वीच मंत्री पंकजा मुंडे, सुरेश धस यांना धक्का

बीड-  जिल्हा परिषदेतील सहा सदस्यांना अपात्र ठरविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देणारा ग्रामविकासमंत्र्यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. पी. आर बोरा यांनी रद्द ठरवीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम केला. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली असता, १५ मे पर्यंत खंडपीठाने आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु अपात्र ठरलेल्या सदस्यांना जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बठकीला उपस्थित राहता येईल, मात्र मतदानात सहभाग घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशावर ताशेरे ओढत न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सरकारला चपराक बसली आहे.

अपात्र ठरवलेले जिल्हा परिषद सदस्य हे माजी मंत्री सुरेश धस गटाचे असून स्वत: धस हे उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार आहेत. आता या अपात्र सदस्यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते बजरंग सोनवणे, मंगला प्रकाश सोळंके आणि अजय मुंडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. जिल्हा परिषदेमधील पाच सदस्य शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, अश्विनी जरांगे,  संगीता महारनोर, मंगला डोईफोडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि अश्विनी निंबाळकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीमध्ये सहभाग होता. त्यांच्या गटाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यताही दिलेली होती.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीकरिता आघाडीचे गटनेता बजरंग सोनवणे यांनी २५ मार्च २०१७ ला व्हीप जारी केला होता. मात्र हा व्हीप डावलून पाच जणांनी मतदान केले, तर मंगला डोईफोडे या गरहजर राहिल्या. व्हीप डावलल्याने या सदस्यांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात गटनेते सोनवणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला. यावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी देवेंद्रकुमार यांनी १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविले.

या निर्णयाविरोधात सहाही सदस्यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. परंतु यावर कोणतीही सुनावणी न घेता अपिलाच्या निकालापर्यंत या अपात्रतेला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्या विरोधात उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने कोणतीही सुनावणी न घेता, नसíगक न्यायतत्त्वाचा भंग झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करीत मंत्र्यांचा आदेश रद्द केला. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता स्थगिती देण्याची विनंती केली असता, खंडपीठाने १५ मे पर्यंत आदेशाला स्थगिती दिली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एन. एल. जाधव, विधिज्ञ अ‍ॅड. कानेटकर, प्रतिवादींतर्फेअ‍ॅड. व्ही. डी. साळुंके, अ‍ॅड. गिरीश थिगळे, शासनातर्फेअ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पहिले.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button