नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसांमध्ये दलित अत्याचार तसेच अॅट्रॉसिटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि त्यानंतर देशभरात उसळलेला हिंसाचार यामुळे भारतीय जनता पक्षातील खासदार स्वत:च्याच पक्षावर नाराज आहेत. या खासदारांची नाराजी भारतीय जनता पक्षासाठी आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपामधील श्रेष्ठींनी दलित खासदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दलित खासदारांशी संवाद साधणार आहेत. तसेच, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.
मोदी सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल घेतलेली उदासीन भूमिका व एकूणच हिंदुत्वाबाबत भाजपाच्या अनेक नेत्यांची आक्रमक भूमिका यामुळे उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे किमान चार खासदार संतप्त दिसत आहेत. उत्तर प्रदेश भाजपासाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. सावित्रीबाई फुले (बहराईच), छोटेलाल खरवार (रॉबर्ट्सगंज) अशोक कुुमार दोहरे (इटावा) आणि यशवंत सिंग (नगिना) या चार खासदारांनी आपली नाराजी वा संताप लपवून न ठेवता जाहीरपणे व्यक्त केला आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत भाजपा संवेदनशील नसून, आरक्षण रद्द करण्याची भाषणा काही नेते करीत असल्याने हे खासदार अस्वस्थ आहेत. यांच्यापैकी एका खासदाराने तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपला अपमान करतात, अशी थेट तक्रार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर ज्याप्रकारे देशभरातील दलित समाज एकत्र आला, त्या पार्श्वभूमीवर या खासदारांनी स्वपक्षावरच टीका केली आहे.
दलित समाजापासून तुटण्याची भीती
पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहे. उत्तर प्रदेशात झालेल्या दोन पोटनिवडणुकांत सपा व बसपा यांनी एकत्र येऊ न भाजपाचा पराभव केल्याने दलित व मागासवर्गीय वेगळा विचार करू लागले आहेत, याची खात्री भाजपाच्या या चार खासदारांना पटली आहे. अशा वेळी आपण पक्षाचीच बाजू मांडत राहिलो, तर समाज आपल्यापासून तुटेल, याचा अंदाज त्यांना आला असावा, असे दिसते. त्यामुळेच हे चौघे आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ आणखी काही दलित खासदार व आमदार नाराजी व्यक्त करू लागतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
