नागपूर : राज्यात 55 हजार रास्त दुकानदारांमार्फत 7 कोटी 5 लाख लोकांना रास्त धान्याच्या वितरण करण्यात येते. परंतू वितरण व्यवस्थेमध्ये असलेल्या त्रुटीमुळे आजही अनेक कुटुंब रास्त धान्यापासून वंचित होते. राज्य शासनाने आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणाली लागू केल्यामुळे नागपूर शहरात 15 हजार मेट्रीक टन धान्याची बचत केली असून हे धान्य आता लाभार्थांना वितरीत करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभाकक्षात ‘बँक मित्र’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची ऑक्टोबर 2017 मध्ये नागपूर येथून सुरुवात करण्यात आली होती. या कार्यात नागपूर शहरातील 665 रास्त दुकाने सहभागी झाली असून आतापर्यंत 99.99 टक्के जोडणी केली आहे. राज्यात आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये 96 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामध्ये नागपूर जिल्हा प्रथम स्थानावर आहे तर गोंदिया, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची वार्षिक उलाढाल 15 हजार कोटीच्या जवळपास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस व्यवहाराची संकल्पना मांडली. त्यांची अंमलबजावणी रास्त धान्य दुकानदारांनी देखील करावी या उद्देशाने आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. एकीकडे राज्यातील 38 लाख शेतकरी बँकेशी जुडले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील 55 हजार रास्त धान्य दुकानदारांना बँक बनविण्याचा मानस होता. तो एईपीडीएसच्या माध्यमातून पूर्णत्वास येत आहे. रास्त दुकानदार हा आमचा केंद्रबिंदू असून ग्राहक हे स्फुर्ती स्थान आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट म्हणाले.
