तपासणी अंती उघड : चार हजार शोध नियतकालिकांची मान्यता रद्द
पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील तब्बल चार हजार शोध नियतकालिकांची (रिसर्च जर्नल) मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे सर्व रिसर्च जर्नल सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समितीने तपासणी केली होती. या समितीने शिफारस केलेल्या रिसर्च जर्नलची मान्यता रद्द करण्यात आली. एकूणच देशातील बोगस रिसर्च जर्नलला पुणे विद्यापीठाने कात्री लावल्याचे अधोरेखित होत आहे.
देशातील प्रसिद्ध शोधपत्रिकांमध्ये आपला कोणत्याही विषयाचा निबंध प्रसिद्ध करून “संशोधक’ होणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसीने) ही मोहीम सुरू केली. शोधपत्रिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधांचा लाभ प्राध्यापकांना वेतनवाढ, पदोन्नती मिळण्यासाठीही होतो. हे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे जर्नल प्रकाशित करण्याचा पायंडा निर्माण झाला होता. त्या प्रवृत्तीला पुणे विद्यापीठाच्या समितीने रोखल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यासंदर्भात आरोग्यशास्त्र विभागप्रमुख भूषण पटवर्धन म्हणाले, युजीसीच्या संकेतस्थळावर सुमारे 6 हजार रिसर्च पेपर प्रसिद्ध झाले होते. यात बोगस रिसर्च पेपरचा शिरकाव होत असल्याचे निदर्शनास येताच, पुणे विद्यापीठाने माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीत सुभदा नगरकर, श्रीधर गद्रे, सुभाष लखोटिया, विश्‍वमोहन कटोच, डेव्हिड मोहेर यांचा समावेश होता. या समितीने उत्कृष्ट रिसर्च पेपरचे निकष निश्‍चित केले. त्यानुसार 6 हजार रिसर्च पेपर तपासले. त्यात तब्बल 4 हजार रिसर्च पेपर निकृष्ट दर्जाचे आढळून आले आहे. त्याबाबतच्या शिफारसी आम्ही युजीसीकडे सादर केल्या होत्या. त्यानंतर त्याची सत्यता पाहून युजीसीने हा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे बोगस रिसर्च पेपरवरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन झाली आहे, याकडे पटवर्धन यांनी लक्ष वेधले.
रिसर्च पेपर यादीचा घेणार आढावा
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी लोकसभेत बोगस रिसर्च पेपरवर प्रकाश टाकला. रिसर्च पेपरची सत्यता तपासली असताना त्यात 4 हजार 102 रिसर्च पेपर निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व विद्यापीठांना 30 ऑगस्टपर्यंत शिफारस केलेल्या शैक्षणिक रिसर्च पेपर यादीचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
