- स्वयंसेवी संस्थांचा सवाल
- सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला चाट
पुणे- महापालिका घेत असलेले विकास शुल्क राज्यसरकारने रद्द केल्याचा बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा झाला, की तोटा? यापेक्षा ग्राहकांना मात्र त्याचा पूर्ण तोटा झाला असा आरोप नागरिकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी केला आहे.
विकास शुल्क दुप्पट झाल्यानंतर साहजिकच बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वत:च्या खिशाला चाट न लावता तो ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला. घरांच्या प्रति चौ. फुट ठराविक रक्कम वाढवून हे शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांकडून वसूल केले. “दुप्पट शुल्क आकारणी बंद करा,’ असा आदेश राज्यसरकारने काढल्यानंतर ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी गेल्या तीन वर्षांत दुप्पट विकास शुल्क भरले आहे, त्यांना त्यांच्या पुढील प्रकल्पात टीडीआर अथवा प्रीमियममध्ये सवलत देण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना ते सवलतींच्या परत करणार आहे.
यामुळे पुन्हा एकदा बांधकाम व्यावसायिकांचाच फायदा होणार आहे. परंतु ज्या ग्राहकांच्या खिशातून हे शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ते परत मिळण्याचा प्रश्‍नच उरत नाही असे या संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने घेतलेला हा निर्णय नागरिकांच्या हिताचा आहे का, याविषयी साशंकता असल्याचे “सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांचे म्हणणे आहे.
एका बाजूला नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचा आव राज्य सरकार आणत आहे. या निर्णयात नागरिकांचे हित कोठे आहे?, त्यांचे गेलेले पैसे त्यांना कसे मिळणार यासंबंधीचे स्पष्टीकरण राज्यसरकार देऊ शकेल का, असा प्रश्‍नही वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
दुसरीकडे 5 हजार चौ. फुटांमध्ये छोटी घरे बांधणाऱ्या छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांचा टीडीआर आणि प्रीमियमशी फारसा संबंध येत नाही. अशा बांधकाम व्यावसायिकांनीही विकास शुल्क भरले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना भरलेल्या जादा शुल्काचा कसा परतावा मिळणार, याविषयीही प्रशासनाने काहीही स्पष्ट केले नाही.
प्रशासन म्हणते…
जे बांधकाम व्यावसायिक नाहीत, परंतु त्यांनी स्वत:चा बंगला अथवा बैठे घर बांधले आहे. त्या बंगल्याचा आराखडा महापालिकेत मंजूर करून घेताना जो विकास शुल्क दिला आहे, त्यांना तो परत मिळणार का? याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र अशा बंगल्यांविषयीचा अर्ज जर संबंधितांनी महापालिकेकडे केल्यास त्यांना रक्कम स्वरूपात परतावा मिळेल असे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.
