सरन्यायाधिशांविरोधातील लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी सुरू
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील एक माजी महिला कर्मचारी शुक्रवारी या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीसमोर ‘इन-हाऊस’ हजर झाली.
न्या. एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या चौकशी समितीने शुक्रवारी प्रथमच या बाबतची इन-हाऊस सुनावणी घेतली, त्या वेळी सदर महिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव समितीसमोर हजर झाले होते, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
या पथकामध्ये न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या अन्य दोन महिला न्यायाधीशांचा समावेश असून महासचिव सर्व संबंधित दस्तऐवज आणि अन्य साहित्यासह समितीसमोर हजर होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीशांवर आरोप करणारी महिलाच उपस्थित होती, महासचिवांना त्यामध्ये सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते. त्याचप्रमाणे या महिलेसमवेत जे वकील आले होते तेही सुनावणीच्या वेळी हजर नव्हते. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाणार आहे.
इन-हाऊस सुनावणी औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया नसल्याने त्यावेळी पक्षकारांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांचे प्रतिनिधित्व गरजेचे नाही, असे न्या. बोबडे यांनी २३ एप्रिल रोजी स्पष्ट केले होते. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही आणि चौकशीतून जे समोर येईल ते गोपनीय असेल आणि त्यावर पुढील कारवाई अवलंबून राहील, असेही न्या. बोबडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समितीमध्ये समावेश
न्या. रमण यांनी या प्रकरणातून माघार घेतल्याने गुरुवारी न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा चौकशी समितीमध्ये समावेश करण्यात आला. न्या. रमण हे सरन्यायाधीशांचे घनिष्ठ मित्र असून ते रंजन गोगोई यांच्या घरी नियमितपणे येत असतात, असे सांगून तक्रारदार महिलेने न्या. रमण यांचा पथकामध्ये समावेश करण्याबाबत संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा पथकामध्ये समावेश करण्यात आला.न्या. गोगोई यांच्याविरुद्धच्या आरोपांबाबत सुनावणी घेणाऱ्या पथकामध्ये न्या. इंदिरा बॅनर्जी या एकमेव महिला न्यायाधीशांचा समावेश असल्याबद्दलही आरोप करणाऱ्या महिलेने प्रश्न उपस्थित केला होता. ही बाब विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नसल्याचे या महिलेचे म्हणणे होते. मात्र या संस्थेबद्दल कोणताही संशय व्यक्त केला जाऊ नये यासाठी आपण माघार घेत असल्याचे न्या. रमण यांनी सांगितले.
