डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणणे कठीण

मुंबई: पेट्रोल, डिझेलचे दर सध्या गगनाला भिडले आहेत. सोमवारी मुंबईत पेट्रोलचा दर 84.40 रुपये प्रति लिटर होता. याशिवाय डिझेलचा दरही 74 रुपयांवर जाऊन पोहोचला. इंधन दराचा भडका उडाल्यानं सामान्य जनता चांगलीच हैराण झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. मात्र हे पाऊल उचलने सरकारसाठी फार अवघड काम आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या अंतर्गत आल्यास काही राज्यांमध्ये इंधनाचे दर घटतील. मात्र ज्या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी आहेत, तिथे दरवाढ होईल. म्हणजेच महाराष्ट्रात इंधनावर 40 टक्के व्हॅट लागतो. मात्र अंदमान आणि निकोबारसारख्या काही राज्यांमध्ये 6 टक्के व्हॅट लावण्यात येतो. पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये केला गेल्यास देशभरात एकच कर लागेल. यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक भागांमधील लोकांना दिलासा मिळेल. मात्र कमी व्हॅट आकारणाऱ्या भागातील लोकांना दरवाढीचा सामना करावा लागेल. कारण जीएसटीमुळे या भागातील पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतील. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष अशाप्रकारे जनक्षोभ ओढावून घेणार नाही.
पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केल्यास केंद्रासह राज्यांच्या महसुलावरही परिणाम होऊ शकतो. इंधनावर लावल्या जाणाऱ्या व्हॅटमधून सरकारला मोठं उत्पन्न मिळतं. राजकीय लाभासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर कमी व्हॅट आकारणारी राज्यं जीएसटीबद्दल फारशी अनुकूल नसतील. कारण पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटी अंतर्गत झाल्यास या राज्यांमधील इंधन दर वाढतील. याचा फटका तेथील सत्ताधारी पक्षांना बसेल.