- प्रशासनाचा विरोध डावलून यंदा पुन्हा डीबीटीच
पुणे- महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचा कारभार संपुष्टात येऊन मंडळ महापालिकेच्या ताब्यात येताना पालिका शाळांसाठी गणवेश पुरविणाऱ्या एका ठेकेदाराकडे तब्बल लाखभर गणवेश धूळखात आहेत. शिक्षण मंडळ महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर पालिकेने गणवेश तसेच शालेय साहित्याची खरेदी बंद करून या साहित्याचे पैसे मुलांना डीबीटी कार्डद्वारे दिले आहेत. मात्र, ही कार्डची योजनाही अडचणीची ठरली असल्याने प्रशासनाने गणवेशाचा खर्च थेट मुलांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, या ठेकेदाराचे गणवेश खपविण्यासाठी पालिकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत पुन्हा डीबीटी कार्ड योजना राबविण्यात यावी, मागील वर्षी निश्‍चित करण्यात आलेला गणवेश बदलून पुन्हा तीन वर्षापूर्वीचा गणवेश देण्यासाठी जोर लावला असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे.
महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि गणवेशासाठीचा निधी थेट बॅंक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने यंदा घेतला होता, त्यानुसार गत आठवड्यातील स्थायी समितीच्या बैठकित प्रशासनाने यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला, मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल करून घेतला नाही, याउलट गतवर्षीप्रमाणे पुन्हा विद्यार्थ्यांना डीबीटीमार्फतच साहित्य पुरविण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर आता येत्या मंगळवारी निर्णय होणार आहे. मात्र, गतवर्षी डीबीटी योजना राबविताना अनेक अडचणी आल्या होत्या, त्यातही विशिष्ट ठेकेदारांनी साहित्य पुरविले असताना आणि काही थेट निकृष्ट साहित्य वाटप केले असतानाही पुन्हा डीबीटीचा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता. त्याचे गूढ आता उलगडले आहे.
पालिकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या महितीनुसार गणवेश पुरविणाऱ्या एका ठेकेदाराकडे जुन्या रंगाचे लाखभर गणवेश पडून आहेत. गतवर्षी या ठेकेदाराने हे गणवेश खपविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, स्थायीने थेट गणवेशाचा रंग बदलल्याने तो प्रयत्न फसला होता. मात्र, यावर्षी पुन्हा संबधित ठेकेदराकडील जुने पडून असलेले गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्याचा घाट घातला असून त्यासाठी आता पुन्हा गणवेशाचा रंग बदलण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या प्रकारामुळे सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुणेकरांना दिलेले पारदर्शकतेचे आश्‍वासन भाजप पाळणार की, त्याला ठेकेदारासाठी हरताळ फासणार असा सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
