- टुथुकुडीन (तुतिकोरिन) येथील हा प्रकल्प ब्रिटनस्थित “वेदांता ग्रुप’च्या भारतीय कंपनीचा भाग असून यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे हा प्रकल्प सध्या खूप चर्चेत आहे. सन 1994 दरम्यान टुथुकुडीन परिसरात अनेक प्रदूषण करणारे कारखाने सुरू झाले. यामुळे, दर वर्षी हवा व पाण्यातील प्रदूषण नवीन उंची गाठत आहे. या जल प्रदूषणामुळे लाखो लोकांचे पोट भरणारा मत्स्यव्यवसाय संपुष्टात आला आहे.
तमिळनाडूतील टुथुकुडीन (टुथुकुडी जिल्हा) गावातील स्टरलाइट कॉपर प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. आंदोलकांवरील पोलिसांच्या गोळीबारात एकूण 60 हुन अधिक जण जखमी झाले व 13 लोकांचा मृत्यू झाला. टुथुकुडीनला “तुतिकोरिन’ असे देखील म्हटले जाते. या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन गेली तीन महिने शांतपणे सुरू होते. टुथुकुडीन जिल्ह्यातील लोक 22 मे रोजी टुथुकुडीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यासाठी निघाले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, पोलिसांनी परिसरात कलम 144 लागू केले होते. आंदोलनासाठी जमलेल्या लोकांना हटविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. लाठीहल्ला करूनदेखील लोकांवर नियंत्रण आणता येत नसल्याचे समजताच पोलिसांनी योग्य कार्यपद्धती न वापरता सरळ लोकांवर गोळीबार सुरू केला, असे साक्षीदारांचे म्हणणे आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पोलीस कारण नसताना लोकांवर गोळीबार करताना दिसत आहेत. सध्या टुथुकुडीनचे जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्‍त यांची बदली करण्यात आली आहे. या आंदोलनात घडलेल्या घटनांची संपूर्णपणे चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. त्याचबरोबर, तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्टरलाइट कॉपर प्रकल्पाचा परवाना रद्द करून त्यांचा वीजपुरवठा बंद केला आहे. तसेच राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले, असे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या डीएमकेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी नुकतेच अनेक शहरात राज्यसरकार विरोधात आंदोलने देखील केली आहेत. एप्रिल 2013 दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टरलाइट कॉपर प्रकल्पामुळे प्रदूषण होत असल्याने कंपनीवर 100 (शंभर) कोटी रुपये दंड आकारला होता. त्याचवर्षी, राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी हा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश काढून तो बंददेखील केला होता. मात्र, कंपनीने पुन्हाएकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ही तांबे बनवण्याचा हा कारखाना पुन्हा सुरू केला.
टुथुकुडीन येथील विविध रासायनिक कारखाने दररोज लाखो लिटर दूषित पाणी समुद्रात सोडतात. चिंताजनक भाग म्हणजे या कारखान्यांमुळे जिल्ह्यातील भूजल प्रदूषणाचे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्लूएचओ) निर्धारित पातळीपेक्षा खूप जास्त आहे. लोकांच्या आरोग्यावर प्रदूषणाचा गंभीर परिणाम झाल्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत.
कोणत्याही कारखान्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात कोणी आंदोलन केले की, सत्ताधारी पक्ष “या आंदोलनामागे विरोधी पक्षांचा हात’, “विदेशी ताकद’, किंवा “स्वार्थी हेतू असलेले देशद्रोही लोक आहेत,’ असे सांगून प्रदूषणाच्या मुद्याकडे हमखास दुर्लक्ष करतात. भारतामध्ये कोणत्याही प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण न बघता फक्त त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांवर जास्त भर दिला जातो. भारतीय भौगोलिक संस्थेने त्यांच्या सन 2017 च्या अहवालात टुथुकुडीन भागातील प्रदूषणाचा उल्लेख करत, तेथील स्टरलाइट कॉपर प्रोजेक्‍ट, नीला सी फूड्‌स, तसेच काही हेवी वॉटर प्लांट सर्वात जास्त प्रदूषण करतात, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते.
स्टरलाइट कॉपरच्या प्रदूषणामुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर किती वाईट परिणाम होत आहे, ही बाब शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अनेक चाचण्यांत सिद्ध झाली आहे. सन 2005 साली कारखान्याच्या जवळ असलेल्या अनेक गावातील भूजल चाचणीत पाण्यामध्ये कॅडमियम, फ्लोराईड, क्रोम, लीड, आणि आर्सेनिक असे अनेक विषारी घटक आढळले. त्यानंतर, 2008 मध्ये, तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेजच्या समुदाय औषध विभागाने टुथुकुडीन जिल्यातील लोकांच्या आरोग्य संदर्भात केलेल्या अभ्यासात देखील काही धक्‍कादायक गोष्टी समोर आल्या. या चाचण्यांमध्ये भूजलातील पाण्यातल्या लोह (आयर्न) या घटकाचे प्रमाण “ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डस फॉर ड्रिंकिंग वॉटर’ने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा 20 पट जास्त आढळून आले.
जास्त प्रमाणात आयर्न पाण्यातून मानवाच्या शरीरात गेल्यास, ओटीपोटात दुखणे, सांधेदुखी आणि तीव्र थकवा असे आजार होऊ शकतात. या संशोधकांना असेही आढळून आले की, टुथुकुडीन येथील खूप लोक मायलॅगिया, दमा, ब्रॉन्कायटीस, व कान, नाक, घसा (ईएनटी) विकारांना बळी पडले आहेत. या भागातील कर्करोग झालेल्या लोकांची संख्या पण वाढल्याने तोही एक धोक्‍याचा इशाराच मानला पाहिजे. बाधित क्षेत्रातील महिलांमध्ये मासिक पाळी संदर्भातील रोग आढळलं. तेथे जन्मजात विकार असलेल्या मुलांचे प्रमाणसुद्धा गेल्या दहा वर्षात वाढल्याचे दिसून येते.
स्टरलाइट कॉपरचा हा वादग्रस्त प्रकल्प महाराष्ट्र आणि गुजरातसह अनेक राज्यांनी संभाव्य प्रदूषणामुळे नाकारला होता. त्यानंतरच तो तामिळनाडू येथे आला. सन 1996 पासून हा वादाचा विषय बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2013 दरम्यान वादग्रस्त कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत सर्व पुरावे पाहिल्यानंतर कंपनीला 100 (शंभर) कोटी रुपयांचा दंड भरण्यास भाग पडले होते. त्यामुळे, प्रदूषण खरंच होत आहे की नाही, हा प्रश्‍न उरतच नाही. भारतात आरोग्य सेवा अतिशय महाग आहे, त्यातून सरकारी रुग्णालयांची कमतरता देशभरात भासत आहे. विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या आरोग्याशी होणारा खेळ कुठेनाकुठे थांबायला हवा. नुकताच, आंदोलकांवरील पोलिसांच्या गोळीबारात 13 लोकांनी जीव गमावला.
आतातरी राज्यसरकारने जागे होऊन लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेणे आवश्‍यक असून भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्‍कांचे जतन करण्यासाठी कटिबद्ध राहणे गरजेचे आहे. तरच या समस्येवर काही सकारात्मक उपाय निघू शकेल.
