पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सुधारित विकास आराखडा तयार केला जात आहे. त्यामुळे हा आराखडा तयार होईपर्यंत जानेवारी २०१७ पासूनचे टीडीआरचे सर्व प्रस्ताव रद्द करावेत. तसेच रस्ते किंवा आरक्षणासाठी भूसंपादन करण्याचे नवे कोणतेही प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवू नयेत, अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात शितोळे यांनी आयुक्त वाघमारे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “महापालिकेचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या विकास आराखड्याची शहरातील अनेक मूळ जमीनमालक, शेतकरी, विकसक व बांधकाम व्यावसायिक वाट पाहत आहेत. सुधारित विकास आराखड्याच्या माध्यमातून मूळ जमीन मालकांसह इतर सर्वांना भूमीहिन होण्याऐवजी इतर काही तरी पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. विकास आराखडा तयार करताना तो बिल्डरधार्जिणा न करता ज्याची जागा आरक्षित आहे किंवा आरक्षणासाठी प्रस्तावित होणाऱ्या संबंधित जागा मालकाला महापालिकेच्या माध्यमातून उपजिविकेचे चांगले साधन निर्माण करण्याचे धोरण बनवावे. त्यामुळे सुधारित विकास आराखडा तयार करताना जुन्या चुका सुधारावेत. त्यासाठी जानेवारी २०१७ पासूनचे टीडीआरचे सर्व प्रस्ताव रद्द करावेत. तसेच रस्ते किंवा आरक्षणासाठी भूसंपादन करण्याचे कोणतेही नवे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवू नयेत. विकास आराखडा तयार झाल्यानंतरच टीडीआर आणि भूसंपादनाबाबत कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”
