– आयटी कंपन्यांबरोबर राहण्यासाठी घरे बांधण्यास शासनमान्यता
– आयटी क्षेत्रास चालना देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल
पुणे – राज्यात आयटी (माहिती व तंत्रज्ञान) उद्योग वाढविण्यासाठी शासनाने पाऊले उचलली आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये शासनाने बदल केला आहे. यानुसार एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरे (इंटिग्रेटेट इन्फोर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी टाऊनशीप ) ही पॉलिसी शासनाने आणली आहे.
नव्या धोरणानुसार आयटीमधील एमआयडीसीच्या क्षेत्रामध्ये आयटी कंपन्यांबरोबरच राहण्यासाठीची घरे बांधता येणार आहे. तसेच खासगी जागेमध्ये सुध्दा आयटी टाऊनशीप उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे “वॉक टू वर्क’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे. तसेच ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातही आयटी उद्योग वाढीस चालना मिळणार आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार रोजगार निर्मिती व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत धोरणानुसार एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरे या संदर्भात सुधारणा करून ही पॉलिसी शासनाने आणली आहे. यामुळे आयटी क्षेत्र वाढीस गती मिळणार आहे. तसेच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहे.
शासनाने महत्त्वपूर्ण बदल केले असून यामध्ये प्रामुख्याने एमआयडीसीच्या हद्दीमध्ये फक्त आयटी कंपन्याच स्थापन करता येत होत्या. आता नवीन पॉलिसीनुसार यामध्ये सदनिकाही बांधता येणार आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिक, शैक्षणिक, ऍमिनिटी स्पेस, आरोग्य सुविधा, गार्डन आदींसाठी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. याचसह खासगी जागेमध्येही आयटी पार्क उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी कमीतकमी 25 एकर इतक्‍या जागेची आवश्‍यकता असणार आहे.
एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरांसाठीच्या जागेमध्ये 60 टक्के एफएसआय हा आयटी क्षेत्रासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. तर उर्वरित 40 टक्के एफएसआय हा रहिवासी आणि व्यावसायिक कारणासाठी वापरता येणार आहे. याचसह पूरक सेवेच्या व्याख्येमध्येही सुसूत्रता करण्यात आली असून त्यात मॉल, सिनेमागृह, नाट्यगृह, हॉटेल, शाळा आदींचा व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये समावेश केला आहे.
आयटी टाऊनशीपमुळे आयटी उद्योगवाढीस येणार आहे. ग्रामीण व निमशहरी भागामध्ये संगणक क्षेत्रातील उद्योग वाढीस लागतील. तसेच नागरिकांना राहत्या ठिकाणीच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, आयटी पार्क भागात निवासी व्यवस्था झाल्याने वाहतूक कोंडीदेखील कमी होणार आहे.
अशी आहे नियमावली
पुणे, पिंपरी – चिंचवड, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, नागपूर आणि अंबरनाथ महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये 2.5 एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरता येणार आहे. तर राज्यातील उर्वरित क्षेत्रासाठी 2.00 इतका एफएसआय वापरता येणार आहे. तसेच रहिवासी झोन, शेती, ग्रीन झोन, शेती ना विकास झोन मध्ये आयटी टाऊनशीप उभारता येणार आहे. मात्र या जागेवर रहिवसी झोन असल्यास 150 झाडे प्रति हेक्‍टर आणि इतर झोनसाठी 400 झाडे प्रति हेक्‍टर लावणे संबधित विकसकाला बंधनकारक आहे. तर हिल टॉप हिल स्लोप झोनवर 800 झाडे प्रति हेक्‍टर लावणे आवश्‍यक आहे.
“एनए’ परवानगीची गरज नाही
आयटी टाऊनशीपसाठी शासनाने विशेष सवलती दिल्या आहेत. त्यानुसार संबधित जागा एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरे म्हणून अधिसूचित झाली की संबधित जागा एनए (अकृषिक) झाल्याचे घोषित होईल. त्यासाठी वेगळी परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच संबधित आयटी टाऊनशीप पाच वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
