नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून देशभरात होणाऱ्या लोकसेवा परीक्षांच्या नियमांमध्ये अमूलाग्र बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत नोकरी आणि केडर निवडण्यासाठी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे पुस्तकी ज्ञानासह व्यवहारिक ज्ञानही तपासले जाणार आहे. परीक्षेच्या निकालानंतर होणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या आधारवर ते कोणत्या सेवेत जाण्यासाठी पात्र आहे, हे ठरवले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानंतर हे नवे बदल याच वर्षी लागू होतील, असे म्हटले जात आहे. या नव्या सिस्टमनुसार अशी शक्यताही आहे की, ट्रेनिंगमधील सुमार कामगिरीमुळे परीक्षेतील टॉपरला आयएएस केडर मिळू शकणार नाही, तर त्याच्यापेक्षा कमी रँक असलेल्या उमेदवाराने ट्रेनिंगमध्ये चांगली कामगिरी केली तर तो आयएएस बनू शकतो.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्देशानुसार, कर्मचारी प्रशिक्षण विभागाने ही नवी यंत्रणा लागू करण्यासंदर्भात अनेकांकडून सल्ले मागितले आहेत. या प्रस्तावानुसार, उत्तीर्ण उमेदवारांना फाऊंडेशन कोर्स पूर्ण केल्यानंतर आणि त्यात मिळालेल्या गुणांवरच केडर आणि नोकरीचे ठिकाण दिले जाईल. जर नवे नियम लागू झाले तर ट्रेनिंगनंतरच कोणाला कोणती सेवा आणि कोणत्या राज्याचं केडर मिळणार हे ठरणार आहे. ट्रेनिंगमध्ये मिळालेले गुण यूपीएससीच्या अंतिम निकालात जमा होतील, त्यानंतर त्यांचा रँक ठरणार आहे.
सध्याच्या पद्धतीनुसार सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराला आयएएस, आयपीएस, आयएफएस या सेवा निवडण्याची मुभा होती. तसंच केंद्रीय सेवेतील ‘अ’ श्रेणीच्या नोकरीसाठी याच परीक्षेतून उमेदवार निवडले जातात. देशाच्या नव्या आयएएस अधिकाऱ्यांना पुस्तकी ज्ञानापेक्षा ट्रेनिंगमध्ये व्यवहारिक ज्ञानही मिळावं. राजकीय यंत्रणा आणि त्याचा प्रशासनावरील प्रभाव समजावा, असा मानस मोदी सरकारचा आहे.सध्याच्या प्रशिक्षण यंत्रणेमधील बदलाबाबत अग्रवाल समितीच्या अहवाच्या बहुतांश शिफारसी सरकारने मान्य केल्या आहेत.
