कॅन्टोन्मेण्टच्या विकासासाठी राज्याकडून खास निधी – पालकमंत्री गिरीश बापट

पुणे – राज्यातील सात कॅन्टोन्मेण्ट बोर्डांच्या विकासासाठी खास निधी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.त्यामध्ये पुण्यातील देहूरोड, खडकी आणि पुणे कॅन्टोन्मेण्टचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच विशेष बाब म्हणून हा विकास निधी द्यावा. असा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
संसदीय कामकाज मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
पुण्यातील तीन कॅन्टोन्मेण्टसह औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली, कामठी येथील कॅन्टोन्मेण्ट बोर्डांनाही हा विकास निधी उपलब्ध होणार आहे.
प्रत्येक कॅन्टोन्मेण्टबोर्डाला त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या मुलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याचा खर्च नगरविकास विभागाच्या मंजूर तरतुदी मधून करण्यात येणार असल्याचे बापट यांनी सांगितले.
सात कॅन्टोन्मेण्ट बोर्डांपैकी देहू, खडकी, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर हे पाच बोर्ड महापालिका क्षेत्रालगत आहेत. त्यांना महापालिका मुलभूत सुविधा योजना या योजनेतून निधी प्राप्त होईल. तर देवळाली आणि कामठी हे दोन बोर्ड नगरपरिषदेच्या क्षेत्रालगत असल्याने त्यांना नगरपरिषद योजनेतून निधी दिला जाईल, असे बापट यांनी नमूद केले.
या निर्णयाची अंमलबजावणी 2018-19 या वर्षापासून केली जाईल. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून विशेषत: आमदार, खासदार यांच्या कडून सतत मागणी होत होती. राज्यातील सर्वात मोठे तीन कॅन्टोन्मेण्ट पुणे आणि परिसरात असल्याने या निर्णयाचा लाभ येथील सर्वसामान्य जनतेला होईल, असा दावा बापट यांनी केला.
राज्यातील सातही कॅन्टोन्मेण्ट बोर्डाचे नागरी व्यवस्थापन केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. लष्करी क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी केंद्राने कॅन्टोन्मेण्ट बोर्डाची स्थापना केली असून, केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली हे व्यवस्थापन काम करते. त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे केंद्र सरकारकडून अर्थ सहाय्य मिळते. त्यांना विविध विकास कामांसाठी निधी देण्याबाबत राज्य वित्त आयोगाची स्पष्ट शिफारस नव्हती. त्यामुळे राज्यशासनाकडून कॅन्टोन्मेण्ट बोर्डांना निधी मिळत नव्हता, असे बापट यांनी सांगितले.
राज्यातील आमदार खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. कॅन्टोन्मेण्ट बोर्डाच्या विकासासाठी येणारी अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण मंत्र्यांना याबाबत विनंती केली होती. त्यावरून संरक्षण मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या या निधीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असेल. हा निधी येथील रस्ते,पाणी अशा मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचे बापट यांनी स्पष्ट केले.