- कॉंग्रेसला संजीवनी : पंतप्रधानांच्या मोहिमेला कर्नाटकमध्ये “ब्रेक’
नवी दिल्ली – शेवटी येडियुरप्पा यांनी फ्लोर टेस्टला सामोरं जाण्यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. खरं म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालय लगेच दुसऱ्या दिवशी बहुमत सिध्द करण्याचा आदेश देईल असं त्यांना स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. अन्यथा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेवून कॉंग्रेसला अंगावर धावून येण्याची संधीच दिली नसती. पंधरा दिवसांच्या मुदतीमुळे ते बिनधास्त होते. मात्र, कॉंग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली. भाजपच्या स्वप्नंवर विरजण पडलं आणि भाजप तोंडघशी पडली.
येडियुरप्पा यांना कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत सिध्द करण्यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. येडियुरप्पा हे एक दिवसाचे मुख्यमंत्री आहेत, हे कॉंग्रेसचे म्हणणे खरे ठरले. दक्षिण भारतातील एका मोठ्या राज्यात सत्ता असल्याची जाणीव कॉंग्रेसला संजीवनी देणारी राहील. अन्यथा पंजाब सोडले तर कोणत्याही महत्त्वाच्या राज्यात कॉंग्रेस नाही.
दुसरीकडे, कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या भाजपच्या स्वप्नाला तगडा झटका लागला आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत भाजप काठावर पास झाला आणि कर्नाटकच्या निवडणुकीत काठावर नापास. नेहमी मेरीटने पास होण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोहिमेला कर्नाटकमध्ये “ब्रेक’ लागला असे म्हणायला हरकत नाही.
निवडणुकीत जय-पराजय हा नित्याचा भाग आहे. परंतु, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जे काही घडले त्यामुळे भाजपच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. कर्नाटकच्या जनतेने भाजपला सर्वात मोठ्या पक्षाचा दर्जा दिला. परंतु, बहुमतापासून लांब ठेवले. कॉंग्रेस दुसऱ्या, तर कुमारस्वामी यांचा जेडीएस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
राज्यपाल वाजूभाई वाला यांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करीत बहुमत सिध्द करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली. यानंतर बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्यपालांनी भाजपला पाचारण करणे आणि बहुमतासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्याची बाब कॉंग्रेसच्या जिव्हारी लागली.
कॉंग्रेसने लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने यास नकार दिला. परंतु, येडियुरप्पा यांना लगेच बहुमत सिध्द करण्याचा आदेश दिला. यामुळे भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकली. राज्यपालांनी 15 दिवसांची मुदत दिल्यामुळे “तोडफोड’ करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सगळे फासे उलटे पडले.
खरं म्हणजे, भाजपला आठ मतांची गरज होती. दोन अपक्ष आमदारांची सोबत मिळाली. परंतु, उर्वरित सहा मतांची जुळवाजुळव करणे सोपे नव्हते. कारण, कॉंग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार फुटले तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. यामुळे त्यांची सोबत मिळाली तर डोक्‍यावर टांगती तलवार कायम राहिली असती. अपक्ष किंवा लहान पक्षांचे प्रतिनिधी निवडून आले तर त्यांना सोबत घेणे भाजपला सोपे झाले असते. परंतु, दोन अपक्ष आमदारांखेरीज अन्य कुणालाही सोबत घेता आले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पैश्‍याचा वापर आणि प्रचाराच्या पध्दतीने कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीला खास निवडणूक बनविले. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी तर भाजपची चतुरंगी फौज प्रचाराच्या कामाला लावली होती. यात भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्र आणि राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष एवढंच काय तर नगरसेवकांचाही समावेश होता. भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर निवडणुकीच्या प्रचाराची जबाबदारी द्यायची ही अमित शहा यांची शैली आहे.
यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे आहे. कर्नाटकनंतर आता भाजपशासित राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. या निवडणुका आटोपत नाही तोच लोकसभेची निवडणूक येते. कर्नाटकचा निकाल या सर्व निवडणुकांवर आपला प्रभाव पाडणार आहे. यामुळे अख्ख्या देशाचे लक्ष कर्नाटकच्या निवडणुकीकडे लागले होते.
कर्नाटकच्या घडामोडींमुळे भाजपकडे संशयाच्या नजरेने बघितले जावू लागले आहे.
राज्यपाल वाजूभाई वाला यांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला संधी दिली यात काहीही वाईट नाही. परंतु, हाच निकष गोवा, बिहार, मिझोरम या राज्यांमध्ये का लावण्यात आला नाही? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राजद पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. मग राज्यपालांनी याकडे दुर्लक्ष का केले? आणि भाजपला सरकार बनविण्याची संधी का दिली? यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या देशात व्यक्तीनुसार कायदा बदलतो काय? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणि भाजपकडे याचे उत्तर नाही.
राहुल गांधींना मुखर्जींचे मार्गदर्शन…
कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याशी नियमितपणे सल्लामसलत करीत असल्याची चर्चा आहे. भाजपच्या या फजितीमागे मुखर्जी यांचे डोके असल्याचे समजते. राहुल गांधी यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या खांद्यावर कर्नाटकची जबाबदारी टाकली आहे. कर्नाटकचा निकाल येत असतानाच गुलाम नबी आझाद यांनी कुमारस्वामी यांच्या जेडीएसला विनाअट पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती.
या एका डावानेच भाजपची झोप उडविली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या कर्नाटकातील घडामोडींनी भाजपची झोप उडविली आहे. कॉंग्रेसचा हाच डाव निवडणुकीपूर्वी खेळला असता तर भाजपला काहीही फरक पडला नसता. परंतु, निवडणुकीनंतरच्या या खेळीने भाजप चारीमुंड्या चित झाला आहे.
