कचऱ्याचा पेच सुटणार!

मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या हजारो टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी तो अंबरनाथ येथे आणण्यात येणार आहे. अंबरनाथमधील करवले गावातील ३० एकर जागा कचरा विल्हेवाटीसाठी देण्यास राज्य सरकारने तयारी दर्शवली असून मुंबई महापालिकेनेही त्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत ही जागा पालिकेला उपलब्ध करून द्यावी व ताबा मिळताच पालिकेने प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.

मुलुंड येथील कचराभूमी काही दिवसांपूर्वीच बंद करण्यात आली आहे. देवनार कचराभूमीचीही क्षमता संपत आली असली तरी कचराभूमीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने तेथेच तेही बेकायदेशीररीत्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी लागत असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. शिवाय कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प उभा करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊनही सरकारने ती काही उपलब्ध केलेली नाही. त्यामुळे देवनार कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी पालिकेने न्यायालयाकडे केली होती. सरकारकडून जागा उपलब्ध करण्यात न आल्याने पालिकेने वेळोवेळी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत प्रकल्पासाठी पालिकेला जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयाने वारंवार सरकारला बजावले होते. मात्र सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. शिवाय ज्या जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्या, त्या अतिक्रमित होत्या वा कायदेशीर कचाटय़ात सापडलेल्या होत्या. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. मुंबईतील कचऱ्याच्या समस्येला राज्य सरकारची उदासीन भूमिका जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करणे ही जरी पालिकेची जबाबदारी असली, तरी पालिकांकडून त्याची अंमलबजावणी करून घेणे आणि त्यांना त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे बजावत कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प उभा करण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याकरिता सरकारला शेवटची संधी दिली होती. तसेच उपलब्ध करण्यात येणारी जागा ही अतिक्रमित वा कायदेशीर कचाटय़ात अडकलेली नसावीत, असेही न्यायालयाने बजावले होते.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी अंबरनाथ येथील करवले गावातील ३० एकर जागा या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. पालिकेनेही ही जागा स्वीकारण्याबाबत अनुकूलता दाखवली. त्यामुळे ही जागा ३१ जानेवारीपर्यंत पालिकेला उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी मुलुंड येथील मिठागराची जागा कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटीच्या प्रकल्पाकरिता विनाअडथळा उपलब्ध करता येऊ शकते की नाही याबाबत सरकारने अद्याप काहीही स्पष्ट केलेले नाही. त्याचा तपशीलही न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या वेळी सरकारला सादर करण्याचे आदेश दिले.

देवनार कचराभूमी कधी बंद करणार?

कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी जागा उपलब्ध केली जात नसल्याने देवनार कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे पालिकेने म्हटले होते. परंतु सरकारने प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध केल्याने देवनार कचराभूमी कधीपर्यंत बंद करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली व त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.