कंत्राटी कामांना अघोषित मुदतवाढ; स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव!
पिंपरी: कंत्राट कामाची मुदत संपण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असताना महापालिका प्रशासनाने मात्र कंत्राटदार – पुरवठादारांवर मेहेरनजर ठेवली आहे. निवडणुकीची सबब पुढे करत कंत्राटांना मुदतवाढ दिली जात आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला आहे.
पारदर्शकता, विकासकामांची हमी आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार या त्रिसुत्रीवर भाजपने पिंपरी महापालिकेवर विजय संपादन केला. भाजपच्या नव्या कारभा-यांकडून शहरवासियांना ब-याच अपेक्षा आहेत. अधिकारी – कंत्राटदारांची साखळी मोडीत काढण्याची मोठी जबाबदारी भाजप पदाधिका-यांवर आहे. परंतु, सत्तांतर होऊन दोन महिने लोटले असले तरी राष्ट्रवादीच्या कार्यकालाप्रमाणेच अजूनही ठेकेदारधार्जिणा कारभार सुरूच आहे. अधिकारी – पदाधिकारी – कंत्राटदारांची भरभक्कम साखळी अजूनही भरभक्कम असल्याचा हा पुरावा आहे.
स्थायी समितीच्या सलग दोन सभांमध्ये कंत्राटांना मुदत देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी या मुदतवाढीच्या प्रस्तावांना विरोध केला. बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या अनेक विकासकामांच्या निविदा वेळेत का काढल्या जात नाहीत? कंत्राटाचा कालावधी संपण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया का सुरू करत नाहीत? निविदांना मुदतवाढ देण्याचे गौडबंगाल काय असे सवाल त्यांनी केले. कामे दिलेल्या मुदतीत करायची नाहीत, मुदतवाढ द्यायची, पुन्हा कामाचे पैसे वाढवून द्यायचे असे प्रकार खपवून घेणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु, प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर पुन्हा मुदतवाढीचे प्रस्ताव आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या मार्फत सादर केले जात आहेत. त्यामुळे हे प्रस्ताव संमत होतात की नामंजूर याविषयी उत्सुकता आहे.