एक हजार चाैरस फुटावरील बांधकामधारकांना दुप्पट शास्तीकर भरावा लागेल – आयुक्त हर्डिकर
पिंपरी – शहरातील अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीकर पुर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्यात येणार असून त्यांची अमंलबजावणी शासनाचा निर्णय आल्यानंतर करण्यात येईल. परंतू, एक हजार चाैरस फुटावरील बांधकामधारकांना आणि व्यावसायिक गाळेधारकांना दुप्पट शास्तीकर भरावा लागेल, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहरात करसंकलन विभागाकडे सुमारे 4 लाख 50 हजार 761 मालमत्तेची नोंदणी आहे. त्यापैकी निवासी अनधिकृत 70 हजार 718 तर बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक 9 हजार 58 अवैध बांधकामे अशा एकूण 79 हजार 774 अनधिकृत बांधकामे आहेत. महापालिका कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामाची संख्या वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामांना चाप बसावी, याकरिता सरकारने शास्तीकर लागू केला. त्या बांधकामांना सन 2012-13 पासून शास्तीकर लावला आहे. या शास्तीकराने सर्वसामान्य नागरिकांना मिळकतकरासह शास्तीकर हा कर वाटू लागला. आतापर्यंत सुमारे 576 कोटी रुपये शास्तीकर आहे. त्यापैकी सुमारे 150 कोटी रुपये शास्तीकर वसूल झाला आहे. तर तब्बल सुमारे 426 कोटी रुपये शास्तीकर वसुल झालेला नाही. मिळकतधारक शास्तीकर भरत नसल्याने थकबाकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
राज्य शासनाने 600 चाैरस फुटापर्यतच्या शंभर टक्के शास्तीकर माफ केला. तर 601 ते 1000 चाैरस फुटापर्यंत बांधकामांना 50 टक्के शास्तीकर माफ करण्यात आला. तर 1000 चाैरस फुटांच्या पुढील मालमत्ताधारकांना दुप्पट दराने शास्तीकर लावला आहे. परंतू, महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पुर्वलक्षी प्रभावाने माफ करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे शहरातील 600 चौरस फुटापर्यंतच्या 33 हजार 304 निवासी बांधकामांना शास्ती कर माफीचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, 601 ते 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या 19 हजार 485 निवासी बांधकामांना 50 टक्के तर 1001 चौरस फुटावरील 17 हजार 929 निवासी बांधकामांना चालु वर्षीच्या मालमत्ताकराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर भरावा लागणार आहे. याबाबत शासनाने यापुर्वीच अध्यादेश काढला होता. परंतू, त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने 29 मे रोजी मान्यता देत पुर्वलक्षी प्रभावाने शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने साधारणता 60 लोकांना फायदा होणार आहे. याबाबत शासनाने घेतलेल्या शास्तीकर पुर्वलक्षी प्रभावाने माफ होणार असल्याने त्याचा आदेश मिळताच त्यांची अमंलबजावणी करणार असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी यावेळी सांगितले.
